मुंबई (प्रतिनिधी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ मे २०२५ च्या आदेशानंतर, येत्या चार महिन्यांत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक असल्याने, राज्य सरकारने महानगरपालिका निवडणुकांसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
राज्यातील ‘अ, ब, क’ वर्गातील महानगरपालिकांसाठी तातडीने प्रभाग रचना सुरू करण्याचे आदेश सरकारने मंगळवारी जारी केले. या आदेशानुसार प्रभागांचे प्रारूप महानगरपालिका आयुक्त तयार करतील, तर ‘ड’ वर्गातील महानगरपालिकांसाठी प्रभागरचनेची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
मुंबई पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई विरार, छत्रपती संभाजी नगर यासह सर्व २७ महानगरपालिकांसाठी प्रभाग रचना प्रक्रिया गतिमान करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले. अ वर्ग – पुणे, नागपूर, ब वर्ग ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, क वर्ग नवी मुंबई, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकांतील या प्रभागरचनेचे प्रारूप तयार करण्याची जबाबदारी महानगरपालिका आयुक्तांची असेल.
‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांसाठी प्रभाग रचनेची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर
राज्यातील ‘ड’ वर्गातील महानगरपालिकांमध्ये प्रभाग रचनेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. अमरावती, अहिल्यानगर, अकोला, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड, मीरा भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, जळगाव, नांदेड-वाघाळा, धुळे, मालेगाव, लातूर, चंद्रपूर, परभणी, पनवेल, इचलकरंजी, आणि जालना या महानगरपालिकांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
प्रत्येक प्रभागात चार सदस्य असणे आवश्यक आहे. मात्र काही अपवादात्मक परिस्थितीत एक प्रभाग तीन अथवा पाच सदस्यांचा असू शकतो, किंवा दोन प्रभाग तीन सदस्यांचे करता येतील. प्रभाग ठरवताना भौगोलिक संलग्नता आणि सुसंगती लक्षात घेणे अनिवार्य आहे. या प्रभागरचनेवर हरकती व सूचनाही विहित कालावधीत मागवण्याबाबत आदेशात म्हटले आहे.
नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या प्रभागरचनेचे अधिकार मुख्याधिकारी यांच्याकडे असतील. नगरपरिषदांच्या प्रभागांची संख्या ठरविताना सर्व प्रभाग २ सदस्यांचे करायचे आहेत. सर्वच प्रभाग दोन सदस्यांचे होत नसल्यास एक प्रभाग तीन सदस्यांचा होईल. नगरपंचायतींची प्रभागसंख्या १७ असेल व प्रत्येक सदस्यास एक प्रभाग निश्चित करण्यात यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
