जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्हा क्रीडा संकुलातील जुन्या व्यापारी गाळेधारकांनी आजच्या बाजार भावानुसार भाडे व अनामत रकमेचा भरणार करावा असे सूचित करत याआधी अनधिकृतपणे गाळ्यांचे परस्पर हस्तांतरण केलेल्या गाळेधारकांवर गाळे ताब्यात घेण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिला. ते जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यकारी समितीच्या सभेत बोलत होते. या सभेत क्रीडा संकुलांशी संबंधीत सर्व विषयांवर व्यापक उहापोह करण्यात आला.
या संदर्भातील वृत्त असे की, जळगाव जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यकारी समितीची सभा आज जिल्हा नियोजन सभागृहात पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला आमदार राजूमामा भोळे, आमदार शिरीष चौधरी, आमदार किशोर पाटील, आमदार अनिल पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, महापालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, सा. बां. खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांचे प्रतिनिधी पी.जी. टोळई, शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण, जिल्हा क्रीडा अधिकारी मिलींद दीक्षित यांच्यासह अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती.
या सभेत जिल्हा क्रीडा संकुलातील जुन्या व्यापारी गाळेधारकांचा प्रलंबीत प्रश्नावर चर्चा करण्यात करण्यात आली. या संदर्भात पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, जुन्या व्यापारी गाळयांची जागा ही मोक्याची जागा आहे. आज त्याचे बाजार भावानुसार दर निश्चित केल्यास क्रीडा संकुल समितीस मोठया प्रमाणावर उत्पन्न प्राप्त होईल. त्यामुळे जे अधिकृत गाळेधारक असतील त्यांचा बाबत त्यांनी क्रीडा संकुल समितीचे यापूर्वी कळविण्यात आलेले भाडे व अनामत रक्कम भरणा केल्यानंतर विचार करण्यात येईल असे ते म्हणाले.
दरम्यान, जे अनाधिकृत गाळयांचे परस्पर हस्तांतरण करून घेतलेले गाळेधारकांवर गाळे ताब्यात घेण्याची कारवाई करण्यात यावी. त्याच प्रमाणे क्रीडा संकुलातील थकीत गाळा भाडे गाळेधारकांकडून वसुली करण्यात यावी गाळयांचे भारणा करीत नसतील तर गाळे जप्तीची कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश ना. गुलाबराव पाटील यांनी याप्रसंगी दिले. तसेच क्रीडा संकुलातील सुविधा नुतनी करण, गाळयांकडील पेव्हींग ब्लॉक बसविणे व टायलेट दुरूस्तीचे कामे, दर्शनी भाग सुशोभिकरण करणे, क्रीडा संकुलाचे रंगकाम करणे, या बाबी त्वरीत करून घेण्यात यावेत अशा सूचना देखील त्यांनी दिल्या. यासोबत जिल्हा क्रीडा संकुल करीता शासनाकडून उर्वरित अनुदान प्राप्त तसेच तालुका संकुल जळगांव करिता निधी ही उपलब्ध होणार असल्याने त्या करीता शहरामध्ये अथवा लगत परिसरात जागा उपलब्धतेबाबत जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी कार्यवाही करावी असे सुचित केले.
