पुणे (वृत्तसंस्था) संपूर्ण भारत देशात कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेत सापडला आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून देशात दररोज ४ हजाराहून अधिक कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू होतोय. तसेच देशात व्यापक प्रमाणावर लसीकरण करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. दरम्यान, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ, अदर पुनावाला यांनी भारतीयांवर अन्याय करून कोरोना प्रतिबंधक लस परदेशात निर्यात केलेली नसल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे.
भारतीयांवर अन्याय करून कोरोना प्रतिबंधक लस परदेशात निर्यात केलेली नाही. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला देश आहे. एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येचे संपूर्ण लसीकरण होण्यास किमान दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे, असे सीरम इन्स्टिटय़ूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी म्हटले असून लस निर्यातीबाबत सुरू असलेल्या सर्व चर्चा अनाठायी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सीरम इन्स्टिटय़ूटतर्फे मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकातून पूनावाला यांनी करोना लसीचे उत्पादन, निर्यात आणि भारतातील लसीकरणाबाबत सुरू असलेल्या चर्चाबाबत भाष्य केले आहे. जगातील सर्व देशांबरोबरच भारतातही कोरोना संकट गंभीर आहे. जानेवारी २०२१ मध्ये सीरमकडे लशींचा पुरेसा साठा उपलब्ध होता. त्या बळावर देशातील लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. त्याच दरम्यान देशात आढळणाऱ्या नव्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येतही लक्षणीय घट झाली होती. त्यामुळे देशातील साथ आटोक्यात आल्याचा समज आरोग्य तज्ज्ञांसह सर्वानी करून घेतला होता. मात्र, जगातील काही देशांमध्ये त्यावेळी कोरोना महासाथीचे संकट अत्यंत गंभीर होते. संकटकाळात परस्परांना मदत करण्याचे देशाचे धोरण आहे. त्याचा उपयोग वेळोवेळी इतर देशांना तसेच भारतालाही झाला आहे, असे पूनावाला यांनी म्हटले आहे.
या धोरणाचा भाग म्हणून कोव्हॅक्स गटातील देशांना लस पुरवठा करणे अनिवार्य आहे. कोरोना महासाथ हे जागतिक संकट असल्याने सर्व देश सुरक्षित होईपर्यंत भारत सुरक्षित असणे शक्य नाही. मात्र, भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता लसीकरण मोहीम दोन ते तीन महिन्यात पूर्ण होणे शक्य नाही. किमान दोन ते तीन वर्षे ते चालणार हे स्पष्ट आहे. अमेरिकेनंतर तब्बल दोन महिन्यांनी भारतात कोरोना लशीच्या आपत्कालीन वापराची परवानगी आम्हाला मिळाली. तरीही लशींच्या २० कोटी मात्रा आम्ही प्राधान्याने भारताला दिल्या आहेत. भविष्यातही उत्पादनाचा वेग वाढवण्याबरोबरच लस पुरवठय़ाबाबत भारतालाच प्राधान्य असेल असे स्पष्टीकरणही पूनावाला यांच्याकडून देण्यात आले आहे.
