नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशभर कोरोना संसर्गाचा हाहाकार उडाला असून त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. अशा संकटाच्या काळात आम्ही मूकदर्शक बनू शकत नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नव्याने सुनावणी सुरु केली. यावेळी खंडपीठाने उच्च न्यायालयांमधील सुनावणी सुरु राहील स्पष्ट करताना आपण आम्ही पूरक भूमिका निभावत ज्या मुद्द्यांवर ते लक्ष देऊ शकत नाहीत त्यामध्ये मदत करण्याचा प्रयत्न असेल असं स्पष्ट केलं. “सर्वोच्च न्यायालयाने समन्वयाची भूमिका निभावणं गरजेचं आहे. इतकं मोठं राष्ट्रीय संकट असताना आम्ही मूक प्रेक्षक म्हणून शांत बसू शकत नाही,” असं खंडपीठाने सांगितलं. जेव्हा आम्हाला वाटेल तेव्हा आम्ही मध्यस्थी करु शकतो सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांचे जीव वाचवणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिलला प्राणवायू आणि अन्य आवश्यक औषधांबाबत ‘राष्ट्रीय योजना’ सादर करण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली होती. केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय योजना सादर करण्यात आली असल्याची माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी दिली. केंद्राने दिलेल्या उत्तराची न्यायालयाकडून चाचपणी होणार आहे.
यावेळी जस्टीस रवींद्र भट्ट यांनी लसीच्या किंमतीचा मुद्दा उपस्थित केला. विविध कंपन्या लसीची वेगवेगळी किंमत सांगत आहेत. केंद्र सरकार त्यावर काय करत आहे. पेटंट अधिनियमाच्या कलम ६ अंतर्गत ड्रग्स कंट्रोलर अॅक्टमध्ये तरतुदी आहेत. ही महामारी राष्ट्रीय संकट आहे, असं जस्टिस भट्ट यांनी सांगितलं. याप्रकरणावर आता ३० एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी केंद्र सरकार नवीन शपथपत्रं दाखल करेल.
