जळगाव (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने कोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने उदभवलेल्या परिस्थितीत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या नागरीकांना न्युक्लियस बजेट अंतर्गत रेमडीसिवीर इंजेक्शनसाठी येणारा खर्च उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. ही मोठी दिलासादायक बाब असून या निर्णयाचे स्वागत लोकसंघर्ष मोर्चाच्यावतीने करण्यात आले.
राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव बघता अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे. या दुसऱ्या लाटेने आदिवासी क्षेत्रात ही आता शिरकाव केला असून शासकीय व खाजगी रुग्णालये फुल्ल झाली आहेत. आदिवासी बांधवांना वेळेवर उपचार मिळावा तसेच त्यांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन केवळ पैश्यांअभावी मिळू नये असे होता कामा नये, म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने कोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने उदभवलेल्या परिस्थितीत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या नागरीकांना न्युक्लियस बजेट अंतर्गत रेमडीसिवीर इंजेक्शनसाठी येणारा खर्च उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे खाजगी रुग्णालयात दाखल आदिवासी कोरोनाबाधीत रुग्णाला जर या इंजेक्शनची गरज असेल तर त्याला तातडीने त्यासाठी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातुन सदर निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यासाठी १) रुग्ण हा खाजगी रुग्णालयात दाखल हवा तसेच सदर रुग्णालय हे म. फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत नोंदणीकृत नसावे, २) रुग्ण हा अनुसूचित जमातीचा असावा तसेच त्याचे वार्षिक उत्पन्न हे ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या सारखे निकष यासाठी लागू असून यात आदिम जमाती, दारिद्रय रेषेखालील, विधवा, परित्यक्ता, अपंग निराधार यांना प्राधान्य देण्यात येईल, असेही नमूद केले आहे. “शासनाने या योजनेची आता प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करून आदिवासी बांधवांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आम्ही करीत असून या बाबतीत पाठपुरावा करण्यासाठी आम्ही दक्ष राहू, असे लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांनी जाहीर केले आहे.
