नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) गेल्या दोन वर्षांपासून जगभरात कोरोना (Corona) महामारीने थैमान घातले आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागल्यानंतर झिम्बाब्वे (Zimbabwe) येथेही शाळा बंद करण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतर येथील सरकारसमोर वेगळी समस्या उभी राहिली आहे. कारण झिम्बाब्वे येथे शाळा बंद केल्यानंतर अल्पवयीन मुलींचे गर्भवती राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
झिम्बाब्वेच्या ग्रामीण भागात राहणारी १३ वर्षीय व्हर्जिनिया मावुंगा हिला ३ महिन्यांचे मूल आहे. व्हर्जिनियाचा संपूर्ण दिवस विहिरीतून पाणी आणणे, रस्त्याच्या कडेला फळे आणि भाजीपाला विकणे, स्वयंपाक करणे, साफसफाई करणे, कपडे धुणे यात जातो. तसेच ती तिच्या चार लहान भावंडांना शाळेसाठी तयार करते, आणि जेव्हा ते शाळेतून परत येतात तेव्हा त्यांना त्यांच्या गृहपाठात मदत करते. भावंडांना शाळेच्या कामात मदत करताना व्हर्जिनियाला खूप वाईट वाटते. कारण शाळेत जाण्याच्या वयात ती आई झाली असून तिला घरातील सर्व जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात. आता हेच माझे आयुष्य आहे, असेही ती म्हणते.
बालविवाहाची समस्या गंभीर
झिम्बाब्वे आणि इतर दक्षिण आफ्रिकन देशांमध्ये कोविड महामारीदरम्यान अल्पवयीन मुलींच्या गर्भधारणेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. व्हर्जिनियादेखील अशाच मुलींपैकी एक आहे. झिम्बाब्वे दीर्घकाळापासून अल्पवयीन मुलींच्या गर्भधारणा आणि बालविवाह या समस्यांसोबत संघर्ष करत आहे. कोविड-१९ संसर्गचा प्रसार होण्यापूर्वीच येथे देशातील तीनपैकी एका मुलीचे लग्न वयाचे १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच केले जात होते. कमी वयात मुलींचे गरोदर राहणे, बालविवाहाबाबत कठोर कायद्याचा अभाव, गरिबी, सांस्कृतिक आणि धार्मिक प्रथा, अशा विविध कारणांमुळे ही लग्न होतात. कोविड महामारीमुळे ही परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. १.५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात मार्च २०२० मध्ये कडक लॉकडाउन लावण्यात आले. अर्थात रुग्णांची संख्या कमी झाल्यानंतर काही काळासाठी निर्बंध शिथिलही करण्यात येत होते. लॉकडाउनमुळे मुलींना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते आणि अधिकारी म्हणतात की, ‘अनेक मुली लैंगिक शोषणाला बळी पडल्या आहेत, किंवा गरिबीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणून त्यांनी लग्नाचा मार्ग स्वीकारला.
मुली कोणतंही कारण न देता शाळा सोडतात
झिम्बाब्वेमध्ये गर्भवती राहिल्याने किती गरोदर मुलींनी शाळा सोडली, याची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नाही. परंतु अशा प्रकरणांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. अनेक मुली कोणतंही कारण न देता शाळा सोडतात, त्यामुळे अचूक आकडेवारी देणं सरकारसाठी डोकेदुखी ठरतयं. याबाबत मंत्री सिथेम्बिसो न्योनी म्हणाल्या, २०१८ मध्ये, सुमारे ३,००० मुलींनी गर्भधारणेमुळे शाळा सोडली. २०१९ मध्ये हा आकडा थोडा कमी होता. पण २०२० मध्ये हा आकडा ४,७७० पर्यंत वाढला. आणि २०२१ च्या पहिल्या दोन महिन्यांत सुमारे ५ हजार गर्भवती मुलींनी शाळा सोडली.
गर्भवती मुलींना शाळेत जाण्याची दिली परवानगी
देशातील अल्पवयीन मुलींच्या वाढत्या गर्भधारणा लक्षात घेऊन, झिम्बाब्वे सरकारने ऑगस्ट २०२० मध्ये आपल्या कायद्यात बदल केला, व गर्भवती मुलींना शाळेत जाण्याची परवानगी दिली. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि अधिकार्यांनी सरकारच्या या धोरणाचे स्वागत केले. मात्र हे नवे धोरण पूर्णपणे फोल ठरले आहे. कायद्यात बदल करूनही गरोदर मुली शाळेत येत नाहीत. पैशांचा अभाव, सामाजिक प्रथा, अशा मुलींना वर्गात चिडवणे आदी कारणांमुळे मुलींना पुन्हा शाळेत जाता येत नाही. जेव्हा कायदा बदलला तेव्हा १३ वर्षाच्या गर्भवती व्हर्जिनियानेही शाळेत परत जाण्याचा प्रयत्न केला. अधिकाऱ्यांनी यासाठी तिला आणि तिच्या आई-वडिलांनाही प्रोत्साहन दिले, पण त्यानंतर आजूबाजूच्या लोकांनी तिला चिडवण्यास, तिची चेष्टा करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे तिने शाळाच सोडून दिली, आणि स्वतःच्या मुलाचे कपडे आणि इतर वस्तू खरेदी करता याव्यात, यासाठी शाळेचा गणवेश दोन डॉलरला विकला.
म्हणून शाळेत जाण्याचं सोडून दिलं
जांभळ्या रंगाच्या गणवेशात स्वतःचे छायाचित्र दाखवत व्हर्जिनियाने एपी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, ‘लोक माझ्यावर हसत होते. काही लोक माझ्या पोटाकडे बोट दाखवत तुझ्या पोटाला काय झालं? असं म्हणत होते. मला वाटत होते की, ज्याच्यामुळे मी गर्भवती राहिले, तो माझ्यासोबत लग्न करेल. त्याने मला तसे वचन दिले होते. पण त्याने लग्नास व मुलाला वाढवण्यास नकार दिला.’ तिच्या आई-वडिलांनी देखील त्यांच्या मुलीच्या बलात्काऱ्याविरुद्ध बलात्काराचा खटला फार काळ चालवला नाही. कारण जेव्हा तो व्यक्ती जामिनावर सुटला, तेव्हा त्याने मुलाची काळजी घेणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्याच्यावरील खटला मागे घेण्यात आला. व्हर्जिनिया तिच्या वडिलांच्या घरी राहते. एक दिवस ती नक्कीच शाळेत परत जाईल, असेही तिला वाटते.
पोलिस म्हणतात, कुटुंब दोषींशी तडजोड करते
झिम्बाब्वेतील कायद्यानुसार, १६ वर्षांखालील मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा आहे. यासाठी दंड किंवा १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. मात्र बहुतांश घटनांमध्ये हा गुन्हा दाखल होत नाही. याबाबत पोलिस प्रवक्ते पॉल न्याथी म्हणाले की, ‘पीडित मुलीचे कुटुंब आणि अधिकाऱ्यांनी अशी प्रकरणे बऱ्याच काळापासून लपवून ठेवली आहेत. अशावेळी केवळ पीडित अल्पवयीन मुलीचे जबरदस्तीने लग्न लावले जाते. पीडितेचे कुटुंब हेच अनेकदा दोषींशी तडजोड करण्याचा प्रयत्न करते.’
लॉकडाउनमुळे आर्थिक क्षेत्राला मोठा फटका
युनायटेड नेशन्सच्या मते, आफ्रिका खंडात अल्पवयीन मुलींमध्ये गर्भधारणेचे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे. केवळ झिम्बाब्वेच नाही तर आफ्रिकेतील इतर देशांची परिस्थितीही गंभीर आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार, कोरोना महामारीच्या काळात, बोत्सवाना, नामिबिया, लेसोथो, मलावी, मादागास्कर, दक्षिण आफ्रिका आणि झांबिया या सर्व देशांमध्ये लैंगिक हिंसाचारात लक्षणीय वाढ झाली. त्यामुळे अल्पवयीन मुलींमध्ये गर्भधारणेचे प्रमाण वाढले आहे. कोरोना महामारीमुळे प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे आर्थिक क्षेत्राला मोठा फटका बसला. झिम्बाब्वे सारख्या देशात तर आर्थिक क्षेत्राला फटका बसलाच, शिवाय अल्पवयीन मुलींचे गर्भवती होण्याचे प्रमाण वाढेल, व त्यामुळे शाळेत येणाऱ्या मुलींची संख्याही घटली.