मुंबई (वृत्तसंस्था) ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडणार आहे. राज्यातील 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही? याचा फैसला आज होणार आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्यानं पुढे ढकलण्यात येत आहेत. ओबीसींच्या निवडणूकीबाबत राज्य सरकारने 17 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत अधिक वेळ मागितला होता. त्यानुसार कोर्टानं वेळ वाढवून दिला. त्यानंतर या प्रकरणावर आज 28 नोव्हेंबरला सुनावणी पार पडणार आहे. शिंदे सरकारने बदललेली प्रभाग रचना सुप्रीम कोर्ट मान्य करणार का? 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होणार का? याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागून आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. व्ही नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था संदर्भातलं प्रकरण आज सुप्रीम कोर्टात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ज्या संस्थांच्या मुदती यापूर्वी संपल्या व प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाली त्यांना ४ ऑगस्ट २०२२ चा कायदा लागू राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय मुंबईसह २३ मनपा, २५ जि. प. , २८४ पं. स., २०७ न.प. यांच्या निवडणुका जाहीर करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचा ४ ऑगस्ट २०२२ चा जागा कमी करण्याचा कायदा मुदत संपलेल्या संस्थांना लागू ठेवला तर प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल कालावधी लागू शकतो.
