मुंबई (वृत्तसंस्था) पंकजा मुंडेंना अडचणीत आणणारा चिक्की घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारकडे याबाबत पुन्हा विचारणा केली आहे. एकात्मिक बाल योजनेअंतर्गत मुलांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करणाऱ्या खासगी पुरवठादारांवर अद्याप गुन्हा का दाखल केला नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.
कथित चिक्की घोटाळ्याची चौकशी करण्यासंदर्भात हायकोर्टात साल २०१५ मध्ये काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये तत्कालीन महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर ठराविक कंत्राटदारांना संबंधित चिक्की, पोषण आहार आणि इतर वस्तू पुरवण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीनं कंत्राट दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ही कंत्राट देताना निविदांच्या प्रक्रियेचंही पालन केलं नसल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
त्या याचिकांवर बऱ्याच महिन्यांनी गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा लहान मुलांना निकृष्ट दर्जाची चिक्की देण्यात आली. त्यासाठी नियम डावलून २४ कोटीची कंत्राटे देण्यात आली होती. त्या चिक्कीचे नमुने प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी देण्यात आल्यानंतर त्यात माती, वाळू आढळल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाचं लक्ष वेधलं. साल २०१५मध्ये याप्रकरणी अंतरिम आदेश देताना या संदर्भातील सर्व करारांना तसेच पुरवठादारांच्या देयकांनाही स्थगिती देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
तेव्हा ही कंत्राटं राज्य सरकारच्या अध्यादेशा (जीआर) विरोधात अथवा उल्लंघन करून देण्यात आली आहेत का? अशी विचारणा हायकोर्टानं केली. तेव्हा, साल १९९२ मध्ये यासंदरर्भात एक अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार, कोणताही करार करताना एक प्रक्रिया करण्याची तरतूद नमूद करण्यात आल्याचं याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आलं. त्यावर हे करार करताना सर्व निकष पाळले गेले की नाही?, तसेच या प्रकरणातील करारांना बेकायदेशीर म्हणता येईल का?, पुरवठादार हे अपात्र होते तर त्याबाबत तपास करणं आवश्यक असून त्यानंतरच उत्पादनाच्या निकृष्ट दर्जाच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करता येईल, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. तेव्हा, अन्न सुरक्षा कायद्याचे (एफडीए) उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आले आहेत का? अशी विचारणा हायकोर्टानं केली. त्यावर राज्य सरकारकडून नकारार्थी प्रतिसाद आल्यानंतर हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली.
