जळगाव (प्रतिनिधी) उच्च न्यायालयातील एका याचिकेवर अनुकुल निकाल आल्यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र विधीमंडळाने केलेले दोन कायदे बेकायदेशीर असून त्वरीत रद्दबातल ठरवावेत, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून वेळ मागून घेण्याचा प्रयत्न केला असता कोर्टाने विरूध्द निकाल दिला. यामुळे या संदर्भात दोन कायदे करून इंपेरिकल डाटा जमा करण्यास प्रारंभ केलेला आहे. असे असले तरी निवडणुका आधीच होण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. खरं तर, ३ मार्च २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका त्वरीत घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. मात्र राज्य सरकारने केलेल्या दोन कायद्यांमुळे राज्य निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विधीमंडळाने केलेले दोन कायदे बेकायदेशीर असून रद्दबातल ठरवावेत, याचिका दाखल
मात्र महाराष्ट्र विधीमंडळाने केलेले हे दोन कायदे बेकायदेशीर असून त्वरीत रद्दबातल ठरवावेत, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. औरंगाबाद येथील पवन शिंदे व इतर याचिकाकर्ते यांनी दोन्ही कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या होत्या. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्यात दोन हजार पेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. लोकनियुक्त प्रतिनिर्धी ऐवजी प्रशासक म्हणजेच पर्यायाने राज्य शासनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज चालवित आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेले कायदे असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे सदर कायदे रद्दबातल ठरवावे त्याचप्रमाणे सद्यस्थितीत सदर कायद्यांना त्वरित स्थगिती देऊन राज्य निवडणूक आयोगास सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाप्रमाणे त्वरित निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंती सदर याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.
पुढील सुनावणी दि. २१ एप्रिल रोजी
या याचिकांवर काल म्हणजेच गुरुवारी न्यायमूर्ती ए. एम खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी दिनांक २१ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. यामुळे आता २१ एप्रिल रोजी नेमके काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कायदे रद्द केल्यास राज्य निवडणूक आयोग पुढील निवडणुका घेऊ शकेल
सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य करून हे कायदे रद्द केले तर राज्य निवडणूक आयोग पुढील निवडणुका घेऊ शकेल. परिणामी लागलीच राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महापालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. राज्यात दोन हजारपेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबीत असून कोर्टाने निकाल दिल्यास या निवडणुका तात्काळ घेण्यात येणार आहेत. यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
