रावेर (प्रतिनिधी) केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागात सेवा देणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती नंतर उदर निर्वाहासाठी पूर्वी पेन्शन मिळत होते. मात्र नोव्हेंबर २००५ पासून हि पेन्शन योजना केंद्र व राज्य सरकारने बंद केली आहे. वृद्धपकाळाकडे जाणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा एक आधार होता. तर हि जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्यासाठी आपण भावी काळात प्रयत्न करणार असल्याचा सकारात्मक निर्णय घेतला आहे
केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागात लाखो कर्मचारी व अधिकारी सेवा देतात. मात्र वयोमानाच्या मर्यादेनुसार त्यांना सेवा निवृत्त व्हावे लागते. सेवेत असताना मिळणाऱ्या वेतनावर कौटुंबिक आर्थिक खर्च भागवणे या कर्मचाऱ्यांना शक्य होते. मात्र शासनाने २००५ पासून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे पेन्शन बंद केल्याने या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक ओढाताण होत आहे. वृध्दापकाळाकडे जातांना वाढलेले आजार व त्यामुळे होणारा औषोधोपचाराचा खर्च, दैनंदिन व अत्यावश्यक खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. या वयात उत्पन्नांचे स्रोत नसल्याने शेवटी कर्ज घेण्याची वेळ निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर आली आहे. राज्यातील व देशातील सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी आहे. याकडे आजपर्यंत कोणत्याच लोकप्रतिनिधींनी प्रभावीपणे मांडला नाही. भावी काळात निवृत्त कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आपण प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती महाविकास आघाडीचे उमेदवार श्रीराम पाटील यांनी दिली
