नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सोशल मेसेजिंग व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीवरुन सुरू असलेल्या वादात आता केंद्र सरकारने उडी घेतली आहे. सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅपला तंबी देत प्रायव्हसी पॉलिसीत केलेला बदल परत घेण्यास सांगितले. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं व्हॉट्स ऍपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विल कॅथकार्ट यांना पत्र लिहिलं आहे.
व्हॉट्स ऍपचे सर्वाधिक वापरकर्ते भारतात आहेत. त्यामुळे व्हॉट्स ऍप सुविधेसाठी भारत मोठी बाजारपेठ असल्याचं मंत्रालयानं पत्रात नमूद केलं आहे. व्हॉट्स ऍपनं प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्हॉट्स ऍपच्या नव्या धोरणामुळे गोपनीयता धोका होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. याबद्दल व्हॉट्स ऍपनं स्पष्टीकरण दिल्यानंतर लोकांच्या मनातील संभ्रम कायम आहे. नव्या धोरणाला मान्यता देण्यासाठीची मुदत व्हॉट्स ऍपनं वाढवली आहे. ही मुदत ८ फेब्रुवारीला संपेल. मात्र आता भारत सरकारनं थेट व्हॉट्स ऍपच्या सीईओंना पत्र लिहिलं आहे. गोपनीयतेच्या धोरणातील नवे बदल मागे घ्या, अशी स्पष्ट मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे. व्हॉट्स ऍप करू पाहत असलेल्या बदलांमुळे भारतीय नागरिकांची गोपनीयता धोक्यात येईल. त्यामुळे नागरिकांच्या माहितीची गोपनीयता जपण्यासाठी, निवडीचं स्वातंत्र्य कायम राखण्यासाठी प्रस्तावित बदल मागे घ्या, अशी मागणी केंद्र सरकारनं केली आहे. भारतीयांचा योग्य आदर व्हायला हवा. व्हॉट्स ऍपकडून गोपनीयतेच्या धोरणात एकतर्फी करण्यात आलेले बदल स्वीकारार्ह नसतील, असं केंद्रानं सीईओ कॅथकार्ट यांना सुनावलं आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप यूझर जे कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोअर, सेंड किंवा रिसीव करतात, कंपनी त्याचा वापर कुठेही करू शकणार. कंपनी त्या डाटाला कुठेही शेअर करू शकेल. ही पॉलिसी ८ फेब्रुवारी २०२१ पासून लागू होणार होती. पण, वाद वाढल्यानंतर डेडलाइनला वाढवून १५ मे करण्यात आले. आधी दावा करण्यात आला होता की, युझरने या पॉलिसीला अ‍ॅग्री न केल्यास व्हॉट्सअ‍ॅप बंद होणार. पण, नंतर याला ऑप्शनल सांगण्यात आले.
