जळगाव प्रतिनिधी । महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त समितीच्यावतीने सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे रद्द झालेले सुधारित शासन निर्णय वित्त विभागाची कार्योत्तर मान्यता घेऊन पुनर्जिवित करून ते पुन्हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात करणे, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना त्वरीत लागू करण्यासह इतर मागण्यांसाठी उद्यापासून (दि.२४ सप्टेंबर) ‘लेखणीबंद’ सह ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे.
लेखी आश्वासनानंतर मागील काही महिन्यांपूर्वी केलेले आंदोलन स्थगित केले होते. मात्र सातत्याने पाठपूरावा करून सुध्दा आजतागायत शासनाने मागण्यांची दखल घेतली नसल्याने स्थगित केलेले आंदोलन संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून सुरु करीत असल्यासचे निवेदनात म्हटले आहे.
अशा आहेत मागण्या
सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे २८ डिसेंबर, २०१० व १५ फेब्रुवारी, २०११ रोजीचे रद्द केलेले सुधारित शासन निर्णय वित्त विभागाची कार्योत्तर मान्यता घेऊन पुनर्जिवित करून ते पुन्हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावेत, अकृषी विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर पदांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना त्वरित लागू करणे, अकृषि विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांशी संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना पाच (०५) दिवसांचा आठवडा लागू करणे. अकृषि विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांशी संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील शासनमान्य व अनुदानित रिक्तपदे तत्काळ भरण्यास मान्यता देणे, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
यांच्या आहेत स्वाक्षऱ्या
संघटनेचे सुमारे ४५० कर्मचारी या आंदोलनात सहभाग घेणार आहेत. नुकतेच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रींना निवेदन देण्‍यात आले असून त्या निवेदनावर विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे रमेश शिंदे, अजय देशमुख, डॉ.नितीन कोळी, दीपक मोरे, दिनेश कांबळे, डॉ.पुरणचंद्र मेश्राम, रावसाहेब त्रिभूवन, प्रकाश म्हसे, प्रसाद राणे, आंनदराव खामकर, प्रवीण मस्तूद, सुदाम कांबळे आदीसह इतरांच्या स्वाक्षरी आहेत.
