अमळनेर (प्रतिनिधी) : राज्यातील माध्यमिक शिक्षकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी खालील मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य फेडरेशन च्या वतीने जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांचे कार्यालयांसमोर दुपारी 2-00 ते5-00या वेळात “धरणे आंदोलन”आयोजित करण्यात आलेले आहे.यावेळी सर्व शहर व जिल्हा संघटना शिक्षणाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणा आंदोलन करतील.आपल्या मागण्यांचे निवेदन शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात येईल.
प्रलंबित मागण्यांच्या सुचीसह आंदोलनाची सूचना व महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन)प्रतिनिधींना त्वरित चर्चेसाठी पाचारण करण्यात यावे अशी दि.28 मागणी सप्टें.2022 च्या पत्रान्वये राज्य अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे व सेक्रेटरी एस.डी. भिरुड यांनी मा.शालेय शिक्षणमंत्री व राज्याचे अवर सचीव यांचेकडे केलेली आहे.
कोरोना काळातील दिवंगत शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वारसास नियमानुसार देय सानुग्रह मदत तसेच शैक्षणिक पात्रतेनुसार अनुकंपा योजनेनुसारसेवेची संधी देण्यात यावी. DcPS/NPS योजना रद्द करावी .व त्याऐवजी जुनी प्रो. फंड व पेन्शान योजना २००५ पासून लागू करावी. त्यासाठी DcPS / NPS खात्यावरील जमा रक्कम प्रो.फंड खात्यात “आरंभीची शिल्लक ” या शीर्षकाखाली वर्ग करण्यात यावी.. वेतन अनुदानासाठी अधोषित व घोषित शाळा/ तुकड्यांना अनुदान त्वरीत लागू करावे व त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. वरिष्ठ व निवडश्रेणी साठी वय वर्षे ५५ पेक्षा अधिक असलेल्या शिक्षकांना पूर्वीप्रमाणेच प्रशिक्षण अटीतून वगळण्यात यावे. तसेच प्रशिक्षण न झाल्याच्या कारणाने संबंधिताचे
पेन्शन प्रस्ताव नाकारण्यात येऊ नये. वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी आवश्यक आँनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण न झालेल्या शिक्षकांना
पूर्वीप्रमाणे हमीपत्र घेऊन वेतन श्रेणी निवड करणाचा लाभ द्यावा. निवड श्रेणीसाठी २० टक्के शिक्षक संख्खेची अट वगळण्यात यावी. कारण राज्यातील हजारो लहान आकारमानाच्या शाळेतील शिक्षक संख्या ५ ते १० अशी मर्यादित असल्याने २०% अटीमुळे एकाही शिक्षकास निवड श्रेणीचा लाभ मिळत नाही.काही शाळांमध्ये वरिष्ठ/निवडश्रेणीसाठी पात्रताधारक शिक्षकांचे प्रस्ताव शाळा/व्यवस्थापन यांचेकडून अडविले जातात. अश्या प्रकरणी संबंधित शिक्षकांना न्यायोचित तारीख/निवडश्रेणी मंजूर करण्यासंबंधीचे अधिकार जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात यावेत.राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित शाळातील अर्धवेळ सेवेतील शिक्षक/शिक्षकेतर यांची”अर्धवेळ सेवा”पेन्शनसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी.
पेशन धारकांच्या निवृत्तिवेतनाच्या” अंशराशीकरण पुनस्थ्थापनेचा कालावधी”(Restoration ofCommutation of Pension)15 वर्षे ऐवजी 12 वर्षे करण्यात यावा.
(आविद्यार्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्य.शाळेतील “शिक्षक/ शिक्षकेतर यांची “भरती” करण्यात यावी. राज्यातील अनुकंपा योजनेतील”प्रतिक्षित सर्व शिक्षक/शिक्षकेतर यांची भरती करण्यास तसेंच सेवेतील कार्यरत असलेल्या उमेदवारांना तातडीने मंजुरी देण्यात यावी. शिक्षक/शिक्षकेतर यांच्या नियुक्तीबाबत संच मान्यतेच्या दि.13 ज़ुलै2020 व 4 डिसेंबर 2020 च्या परिपत्रकातील जाचक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात यावी व त्याआधारे सकारात्मक अंमलबजावणी करण्यात यावी. शिक्षकांना “अशैक्षणिक कामे” देण्यात येतू नये. तसेच वरिष्ठ अधिका्यांकडून सर्व शैक्षणिक कर्तव्य दूर सारून वारंवार व तातडीने एकाच प्रकारची माहिती मागविण्यात येवू नये.यासाठी संबंधितांना सुस्पष्ट निर्देश देण्यात यावे. म्हणजे शाळा व शिक्षक यांचे कार्य नियमित व नियमितपणे सुरू राहण्यास मदत … (अशिक्षकेतर चतुर्थश्रेणी -शिपाई या संवर्गातील भरती/नियुक्ती प्रचलित धोरणानुसार 100% वेतनावरच करण्यपात यावी. यासाठी”ठोक मासिक भत्ता”तत्तवर च्या नियुक्तीचे आदेश रह्द करण्यात यावेत
प्रयोगशाळा सहाय्यक व ग्रंथपात पदासाठी विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल करण्यात यावी.तसेच या पदांसाठी इ.5 वी ते ह.10 वी/12वी ची विद्यार्थीसंख्या ग्राह्य धरण्यात यावी.
राज्यातील हजारो शिक्षक/शिक्षकेतर यांना शासनाकडून देय थकीत वेतन फरकाची बीले, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, वेतन आयोग फरकाची 1/2/3 हप्त्याची बीले, आदि. सर्व प्रकारची थकीत बीले त्वरित मंजूर करण्यात यावी.यासाठी आवश्यक निधी जिल्हास्तरावर निपमितपणे उपलब्ध करून देण्यात यावा. कार्यभारानुसार प्रत्येक शाळेत कला व क्रीडा शिक्षकांची “विशेष शिक्षक पदे भरण्यात यावी.व सदर पदे संच मान्यतेत”स्वतंत्र ‘दर्शविण्यात यावी. शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी चिकन गुनिया, “स्वाईन- फ्ल्यू,डेंग्यू, कोरोना व पोस्ट कोरोनाआजार यांचा शासनमान्य सूचीमध्ये समावेश करून प्रतिपूर्ती लाभ मंजूर करण्यात यावेत.ज्या मान्यताप्रप्त खाजगी अनुदानित शाळेच्या व्यवस्थापनामध्ये वाद असेल किंवा मुख्याध्यापक पदावरील नियुक्तिसंबंधी संस्था टाळाटाळ करीत असेल त्या शाळेत शाळा संचालनासाठी नियमाप्रमाणे सेवाजेष्ठतेनुसार” मुख्याध्यापक नियुक्ती” चे अधिकार जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात यावेत.
जिल्हा/राज्य शिक्षक संघटना प्रतिनिधींच्या जिल्हा/ विभागीय/राज्य स्तरीय अधिकान्यांकडून सहविचार सभा आयोजित करण्याच्या प्रचलित शासनमान्य धोरणास”बायपास करून शिक्षक/शिक्षकेतर यांचे वैयक्तिक प्रश्न सोडविणे वा शासकीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी करणेयासाठी खाजगीत” निर्णयप्रक्रिया राबविली जाते.त्यातून आर्थिक भ्रष्टाचार होतो.
म्हणून संघटना प्रतिनिधी सहविचार सभांचे नियमित आयोजन करण्यात यावे.यासंबधी उचित अंमलबजावणी संबंधी सर्व स्तरावरील अधिकारी यांना निर्देश देण्यात यावेत. उपरोक्त प्रश्नाचे गांभीर्य लक्ष्यत घेवून महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन)यांच्या प्रतिनिधींची उचस्तरीय सभा घेण्यात यावी व सहकार्य करावे असे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे व सेक्रेटरी एस.डी.भिरूड यांनी पत्राद्वारे मागणी केली आहे.
