जळगाव (प्रतिनिधी) : जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उभारण्यात आलेल्या मॉलिक्युलर डीएनए टेस्टिंग प्रयोगशाळेच्या नावाखाली तब्बल ११ कोटी ९९ लाख ५८ हजार ८०० रुपयांचा खर्च दाखवून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश कडू भोळे यांनी याबाबत थेट उच्चस्तरीय तक्रार दाखल करत चौकशीची मागणी केली आहे.
या प्रकरणी मुख्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक, विभागीय आयुक्त नाशिक, जिल्हाधिकारी जळगाव, जिल्हा नियोजन अधिकारी तसेच जिल्हा कोषागार अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर करण्यात आली आहे. तक्रारीत प्रयोगशाळा उभारणीची संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद पद्धतीने पार पडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, तांत्रिक मान्यता, प्रस्ताव सादरीकरण आणि निविदा प्रक्रिया अवघ्या एका दिवसात पूर्ण करण्यात आल्याचे नमूद असून, संबंधित ठेकेदार कंपनीला पूर्वनियोजित लाभ देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे भोळे यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. किरण पाटील, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. आकाश चौधरी, प्रशासकीय अधिकारी डॉ. मनोज पाटील, उपसंचालक आरोग्य सेवा नाशिक डॉ. कपिल आहेर, पुरवठादार कंपनीचे संचालक अजमीर खान शरीफ तसेच तत्कालीन जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे यांच्यावर थेट आरोप करण्यात आले आहेत. याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष, सदस्य आणि देयके मंजूर करणाऱ्या इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. दरम्यान, या गंभीर आरोपांमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
१२० दिवसानंतरही झाला विलंब तरी दंड नाही
निविदेनुसार १२० दिवसांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना, काम पूर्णत्वाचा दाखला उशिराने देण्यात आला असून विलंबाबाबत कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच केवळ सुमारे १५०० चौ. फुट जागेत १२ कोटींचे काम झाल्याचा दावा संशयास्पद असल्याचे तक्रारदाराने प्रत्यक्ष पाहणीत नमूद केला आहे. या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत व शासनाची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी तक्रारदार दिनेश भोळे यांनी केली आहे.
