नवी दिल्ली । जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल पद स्वीकारल्यानंतर मनोज सिन्हा यांनी आज प्रथमच राज्यासाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी शनिवारी जम्मू-काश्मीरमधील संकटात सापडलेल्या व्यावसायिकांना 1,350 कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले.
याखेरीज जम्मू-काश्मीरमध्ये एका वर्षासाठी 50 टक्के पाणी आणि वीज बिलात सूट देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याविषयी घोषणा करताना मनोज सिन्हा म्हणाले की, राज्यातील व्यावसायिकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी 1,350 कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर करताना मला आनंद होत आहे. व्यावसायिकांना सुविधा देण्यासाठीच्या आत्मनिर्भर भारत आणि इतर उपाययोजनांव्यतिरिक्त ही घोषणा आहे.
काय आहे जम्मू-काश्मीरसाठीच्या या पॅकेजमध्ये?
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी एका वर्षासाठी वीज आणि पाणी बिलांवर 50 टक्के सूट जाहीर केली. याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधील सर्व कर्जदारांच्या बाबतीत मार्च 2021 पर्यंत मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट देण्यात आली आहे. पर्यटन क्षेत्रातील लोकांना परतफेड करण्याच्या चांगल्या पर्यायांसह आर्थिक मदत देण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर बँकेद्वारे एक विशेष आरोग्य-पर्यटन योजना स्थापन करण्यात येईल.
चालू आर्थिक वर्षात सहा महिन्यांसाठी व्यापारीवर्गातील प्रत्येक कर्जदाराला बिनशर्त 5% व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यपाल म्हणाले की, यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असून राज्यात रोजगार निर्माण करण्यात मदत होईल.
नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी हातमाग आणि हस्तकला उद्योगात काम करणाऱ्यांना 7 टक्के सबव्हेंशन देण्याची घोषणा केली आहे. ते म्हणाले की, क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत हातमाग व हस्तकला उद्योगात काम करणाऱ्या लोकांची कमाल मर्यादा एक लाखावरून दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. त्यांना पाच टक्के व्याज सबव्हेंशन (आर्थिक साहाय्य) देखील देण्यात येईल.
