नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) वादग्रस्त मद्य धोरण संबंधित कथित घोटाळा व हवालाकांडप्रकरणी आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सशर्त जामीन मंजूर केला व तब्बल १७ महिन्यांनंतर ते तुरुंगाबाहेर आले. यावेळी आपच्या नेत्यांनी त्यांचे स्वागत केले.
आम आदमी पक्षाचे दिल्लीतील कार्यालय व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी आपच्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी मिठाई वाटून व ढोल-ताशांच्या गजरात जल्लोष साजरा केला. राज्यघटना व लोकशाहीमुळेच मला जामीन मिळाल्याची प्रतिक्रिया सिसोदिया यांनी दिली. आपल्याला मिळालेला जामीन हा हुकूमशाहीला सनसनीत चपराक असल्याचे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. बी. आर. गवई व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आरोपी मनीष सिसोदिया हे गेल्या १७ महिन्यांपासून कोठडीत आहेत. त्यांच्या विरोधात अंमलबजावणी व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने (सीबीआय) दाखल केलेल्या प्रकरणी अद्यापही सुनावणी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे तातडीने सुनावणीच्या अधिकारापासून सिसोदिया वंचित झाले आहेत. आता त्यांना जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयाकडे पाठवणे योग्य ठरणार नाही.
जामीन मंजूर करणे हा नियम आहे तर तुरुंगवास हा अपवाद आहे. ही बाब उच्च न्यायालय व कनिष्ठ न्यायालयांनी समजून घेतली पाहिजे, अशा शब्दांत खंडपीठाने तपास संस्थांना फटकारले. आरोपी मनीष सिसोदिया यांना १० लाख रुपयांचा जातमुचलका व तेवढ्याच रकमेच्या दोन रोख्यांवर जामीन देण्याचा फैसला सुनावत आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सिसोदियांनी तुरुंगाबाहेर असताना पुराव्यांशी छेडछाड करू नये. कोणत्याही साक्षीदारावर प्रभाव टाकू नये. त्यांनी स्वतःचा पासपोर्ट जमा करावा, जामिनावर असताना सिसोदिया यांनी प्रत्येक सोमवारी पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी, असे खंडपीठाने बजावले आहे.
दरम्यान, मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर आपचे नेते व कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. दिल्लीच्या दीनदयाल उपाध्याय मार्गावरील आपचे कार्यालय व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी जल्लोष करण्यात आला. मनीष सिसोदिया यांची पत्नी सीमा व कुटुंबीयांनी मिठाई वाटून आनंद साजरा केला. अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता, आपचे नेते सौरभ भारद्वाज, आतिशी, राघव चड्डा यांच्यासह अनेक नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला. विशेष बाब अशी की, मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने २६ फेब्रुवारी २०२३ तर अंमलबजावणी संचालनालयाने ९ मार्च २०२३ रोजी मद्य धोरण संबंधित भ्रष्टाचारप्रकरणी अटक केली होती.
