मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्य सरकार राजभवनच्या मागणीवर प्रत्येक वर्षी मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करत असल्याचे समोर आले आहे. आरटीआयकडून मिळालेल्या माहितीत समोर आले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती मागवली होती. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने ही माहिती दिली आहे. वर्ष २०१९ च्या तुलनेत मागील २ वर्षात राजभवनाच्या खर्चात १८ कोटींची वाढ झाली असल्याचे समोर आले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राजभवन कार्यालयास शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांना सामान्य प्रशासन विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तिकेत अंतर्भूत मागील 5 वर्षाची माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे. वर्ष 2017-18 मध्ये 13 कोटी 97 लाख 23 हजार इतक्या रक्कमेची तरतुद करण्यात आली होती. राजभवन कार्यालयाने 12 कोटी 49 लाख 72,000 लाख खर्च केले. वर्ष 2018-19 मध्ये एकूण तरतुद 15 कोटी 84 लाख 56,000 रुपये होती. तर 13 कोटी 71 लाख 77,000 इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली. वर्ष 2019-20 मध्ये तरतूद रक्कम 19 कोटी 86 लाख 62,000 असताना अधिक रक्कम 19 कोटी 92 लाख 86,000 रुपये वितरित करण्यात आले. त्यापैकी 17 कोटी 63 लाख 60,000 रक्कम खर्च करण्यात आली. वर्ष 2020-21 मध्ये तरतुद रक्कम 29 कोटी 68 लाख 19,000 होती पण प्रत्यक्षात 29 कोटी 50 लाख 92,000 इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आणि त्यापैकी 25 कोटी 92 लाख 36,000 रक्कम खर्च झाली. वर्ष 2021-22 मध्ये तरतुद रक्कम 31,23,66,000 असताना शासनाने 31,38,66,000 रक्कम प्रत्यक्षात वितरित केली ज्यापैकी राज्यपाल कार्यालयाने 27,38,56,000 इतकी रक्कम खर्च केली.
राज्यात महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आल्यानंतर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्यासोबत सुप्त संघर्ष सुरू असला तरी सरकारने राज्यपाल कार्यालयावर निधीबाबत उदारता दाखवली आहे. मागील 2 वर्षात 60 कोटी 89 लाख 58 हजार इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली त्यापैकी 53 कोटी 30 लाख 92 हजार रक्कम खर्च करण्यात आली. जवळपास 18 कोटींची अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.
