धरणगाव(प्रतिनिधी) वर्ष 1925 मध्ये ब्रिटिश सरकारने मुसलमानांची धार्मिक संपत्ती संरक्षित करण्यासाठी ‘वक्फ कायदा’ अस्तित्वात आणला होता; स्वातंत्र्यानंतरही मुसलमानांचे लांगूलचालन करणाऱ्या काँग्रेस सरकारने वक्फ कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा करत ‘वक्फ बोर्डा’ला पाशवी अधिकार दिले. वर्ष 1995 आणि वर्ष 2013 मध्ये काँग्रेस सरकारने या कायद्यात केवळ मुसलमानच नव्हे, तर हिंदु, शीख, बौद्ध, ख्रिस्ती अशा सर्व धर्मीयांची कोणतीही संपत्ती ही वक्फ बोर्डाची संपत्ती म्हणून घोषीत करण्याचे अत्यंत भयानक अधिकार वक्फ बोर्डाला दिले. या कायद्याचा दुरुपयोग करून देशभरात बलपूर्वक भूमी बळकावून ‘लँड जिहाद’ केला जात आहे. भारत सरकारच्या ‘भारतीय सेने’कडे सर्वाधिक 18 लाख एकर, ‘भारतीय रेल्वे’कडे 12 लाख एकर भूमी आहे. या दोघांच्या नंतर देशभरात तिसरी सर्वांत मोठी संपत्ती वक्फ बोर्डाकडे आहे. वर्तमानात वक्फ बोर्डाकडे 8 लाख एकरहून अधिक भूमीची मालकी आहे. हे असेच चालू राहिले, तर काही वर्षांत भारतातील सर्वाधिक भूमी वक्फ बोर्डाची झालेली असेल आणि पुन्हा एकदा एक मोठा भूभाग गिळंकृत करून भारतच्या पोटात नवा पाकिस्तान निर्माण होईल. यासाठी हा देशविरोधी वक्फ कायदा त्वरित रहित करण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे येथे करण्यात आली.
वक्फ च्या माध्यमातून देशाच्या सामान्य नागरिकांवर पुढीलप्रमाणे अन्याय करण्यात येत आहे..अ. वक्फ बोर्डाने कोणत्याही संपत्तीवर दावा केल्यानंतर त्या संपत्तीचा राज्य सरकारकडून सर्व्हे केला जातो. त्यात मुसलमानांची धार्मिक संपत्ती वा अन्य काही संदर्भ सापडले, तर वक्फ बोर्डाला तिला ‘वक्फ संपत्ती’ म्हणून रजिस्टारकडे थेट नोंद करण्याचा अधिकार आहे.
आ. असे करतांना ती भूमी ज्याची आहे, त्याला अर्थात भूमीच्या मालकाला काही कळवण्याची आवश्यकता नाही.
इ. दोन महिन्यात भूमीच्या मूळ मालकाने कोणताही आक्षेप घेतला नाही, तर ती संपत्ती कायमस्वरूपी वक्फ बोर्डाची होते. येथे महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, कोणतीही पूर्वसूचना न मिळाल्याने आपली भूमी हडपली जात आहे, हेच मूळ मालकाला न कळल्याने त्याचा आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच येत नाही.
ई. जर कोणी आक्षेप घेतलाच, तर आक्षेप घेणाऱ्याला वक्फ बोर्डाला १५ दिवस आधी कळवायला हवे, अशीही तरतूद यामध्ये आहे. जेणेकरून काय आक्षेप आहेत, ते मोडून काढण्यासाठी बोर्डाला पूर्वतयारी करायला वेळ मिळेल.
उ. आक्षेप घेणाऱ्याला ‘सिव्हील कोर्टात जाता येणार नाही; कारण वक्फ बोर्डाच्या संपत्तीशी संबंधित सर्व वादविवाद ‘वक्फ बोर्ड ट्रीब्यूनल’ मध्येच चालवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या प्रकरणांची सुनावणी ‘सिव्हील कोर्टा’त होणार नाही.
याचा अर्थ वक्फ बोर्ड भूमी हडपणार, त्याचा तक्रार वक्फकडेच करायची, तपास वक्फच करणार आणि निवाडाही वक्फच देणार ! येथे न्याय सोयीस्करपणे मुसलमानांच्याच बाजूने देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. हे न्यायालयाच्या अधिकारांवर गाद आणण्याचा आणि नागरिकांचा न्याय्यहक्क हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे.
या निवेदनाच्या माध्यमातून पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत –
- ‘वक्फ कायदा’ तत्काळ रद्द करण्यात यावा.
आतापर्यंत या कायद्याचा वापर करत जी जी भूमी वक्फ बोर्डाने स्वतःची म्हणून घोषित केली आहे, ती ती प्रत्येक संपत्ती मूळ मालकाला देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. त्यावरील वक्फ बोर्डाचा अधिकार पूर्णपणे संपुष्टात आणावा.
धार्मिक पक्षपात करणारा, देशाच्या सुरक्षेला बाधक ठरणारा, नागरिकांचे मुलभूत हक्क हिरावून घेणारा हा कायदा बनवणारे, तो संसदेत मांडणारे, तो पारित करणारे या सर्वांवर देशाची फसवणूक अर्थात देशद्रोह केल्याबद्दल कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
यावेळी निवेदन देताना साहेबराव माळी, रोहन भाटीया,हेंमत दुतिया,अँड हर्षल चौव्हाण,इच्छेश काबरा,कातिलाल माळी,सुभाष पाटील,सनातन संस्था,किरण माळी धर्मप्रेमी,प्रल्हाद सोनवणे – धर्मप्रेमी,विनोद शिदे -हिंदु जनजागृती समितीचे आदी उपस्थित होते.
