जळगाव (प्रतिनिधी) बँकेच्या तांत्रिक अडचणींमुळे मागील २०१९-२०२० मधील जिल्हातील बऱ्याच शेतकऱ्यांचे पंतप्रधान फळपीक योजनेअंतर्गत शेतमालाच्या झालेल्या नुकसानीबाबत मोबदल्यासाठी विमा कंपन्यांच्या मार्फत दावा दाखल करण्याचे राहून गेले होते. यासंदर्भात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. येत्या पंधरा दिवसात २०१९-२०२० वर्षातील वंचित शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. असे खासदार रक्षाताई खडसे यांनी सांगितले. तसेच सदर शेतकरी हितार्थ महत्त्वाकांक्षी बैठकीला संबंधित बॅंकेतर्फे कुणीही उपस्थित नव्हते, बँकांच्या ढोबळ व्यवस्थापनेची केंद्र सरकारकडे रीतसर तक्रार करण्यात येईल असे खासदारांनी सूचित केले.
सदर बैठकीला खासदार रक्षाताई खडसे, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा विकास अधिकारी नाबार्ड श्रीकांत झांबरे, जि.अ.कृ.अ.संभाजी ठाकूर, कृ.उ.स.अनिल भोकरे, विमा कंपन्यांचे अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. यासोबतच बँकांच्या चुकांमुळे काही शेतकऱ्यांना पंतप्रधान फळपिक योजनेचा लाभ घेता आला नाही. त्यासाठी आज जिल्हाधिकारी अभिजीत राउत यांनी केंद्र सरकारच्या नियामानुसार सर्वस्वी जबाबदारी बँकेची असून संबधित बँकांनी दीड ते दोन महिन्यात शेतकऱ्यांना त्यांच्या लाभाची रक्कम सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले. अन्यथा बँकेच्या संबधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असे ठोस पाऊले जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकरी हितार्थ आयोजित बैठकीत उचलेले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या हितार्थ नुकतेच केंद्र सरकारने २२ ते २६ तब्बल पाच दिवसांसाठी पोर्टल सुरु करण्याचे ठरविलेले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्जदार शेतकरी पीडित आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने शेतकरी हितार्थ सकारात्मक पाऊले उचलल्यावर शेतकऱ्यांच्या हितार्थ आपले प्रामाणिक योगदान देण्याचे कर्तव्य आता बँकांचे आहे. २०१९-२०२० या वर्षामध्ये झालेल्या गारपीट व अवकाळी वादळामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानाची भरपाईसुद्धा संबंधित विमा कंपन्यांनी व बँकांनी वंचित शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर द्यावी. यासोबतच ज्या शेतकऱ्यांचे पूर्ण नुकसान झालेले असून त्यांना नाममात्र लाभ देण्यात आला. अशा शेतकऱ्यांनाही पूर्ण लाभ द्यावा असे निर्देश खासदारांनी विमा कंपन्यांना व बँकांना दिले आहे.
बँकेमार्फत मागीलसारख्याच चुका चालू २०२०-२०२१ वर्षातील शेतकऱ्याच्या बाबत होऊ नये यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित केली गेली होती. प्रामुख्याने बँकेच्या मार्फत प्रत्येक जनसामान्यांची व्यवहार होत असतात. त्यामुळे बँकांनी यांत्रिक व तांत्रिक दृष्ट्या कायम प्रगत असणे अनिवार्य आहे. मोठमोठ्या व्यवहारांच्या वेळी कायम सामान्य नागरिकाला बँकेच्या सर्व्हर डाऊन, इंटरनेट बंद, वेबसाईट हँग, प्रिंटर बंद आदी समस्यांच्या कारणमीमांसांचा बँकेत सामना करावा लागतो. बँकेच्या अडचणींचा फटका सामान्य नागरिकांसह, शेतकऱ्यांनाही बसतो. याबाबत संबंधित बँकांनी लवकरात लवकर आपल्या कमकुवत यंत्रणेची दुरुस्ती, मेंटेनन्स सुरु होणाऱ्या पोर्टलच्या कालावधी आधीच योग्यरितीने करून घ्यावी. बँकांच्या अशा कारणमीमांसांची तक्रारसुद्धा केंद्र सरकाकडे खासदार करणार आहेत. त्यासह विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी कृषी अधिकाऱ्यांसोबत कायम संवादशील राहून सामान्य नागरिकांना मदत केली पाहिजे असे आवाहन खासदारांतर्फे करण्यात आले.
त्याचबरोबर सुरु झालेल्या पोर्टलचा विनाव्यत्यय जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घेता यावा बँकांनी त्यांच्या यांत्रिक व तांत्रिक अडचणींवर तोडगा काढून सुधारणा करून घ्यावी. वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची विना अडथळा माहिती सुरु होणाऱ्या पोर्टलवर समाविष्ट करावी. शेतकऱ्यांच्या हितार्थ बँकांनी बहुमूल्य सहकार्य द्यावे. सदर बैठकीला प्रशासकीय अधिकारी एल.आय.सी.(मुंबई) नितीन कुमार, राज्य प्रतिनिधी बजाज आलियान्झ (पुणे) अपूर्व देशमुख, एल.आय. सी.चे विमा प्रतिनिधी प्रितमसिंग झाल्टे (धुळे), कुंदन बारी (जळगाव), बजाज आलियान्झचे प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर पाटील, समाधान पाटील (जळगाव), सी.एस.सी.डी.एम.गजानन शांताराम पाटील, बी.एम.एम.जी.बी.शुभम सोनटक्के, बी.एम.सी.बी.आय.नितीन शेंडे यांच्यासह पंतप्रधान फळपीक विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित आणि कर्जबाजारी शेतकरीही उपस्थित होते.
