सातारा (वृत्तसंस्था) सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी (ओबीसी) राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपली रोखठोक भूमिका मांडली आहे. निवडणुका सगळ्याच एकत्र घ्या किंवा थांबवायच्या असतील तर, सर्वच थांबवा, यावर राज्य सरकार ठाम आहे, असे पवार म्हणाले.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात बरेचसे यक्षप्रश्न निर्माण झाल्याने दिल्लीतील दिग्गज वकीलांशी चर्चा करण्यासाठी ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ हे दिल्लीला रवाना झाले आहेत. राज्य सरकार याविषयी प्रयत्नपूर्वक काम करत असताना विरोधी पक्ष राज्यात गैरसमज पसरवण्याचे काम करत आहे असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नमूद केले. उपमख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व पक्षांसमवेत बैठका घेतल्या होत्या. आता सर्वाेच्च न्यायालयाकडून आलेला निर्णय सर्वासमाेर आला आहे. तरी देखील आम्ही (राज्य शासन) ओबीसींवर अन्याय होऊ न देण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहाेत. पवार म्हणाले खरतरं ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातला झालेला निर्णय हा धक्कादायक आहे. यातून आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो. याबाबत एकतर सगळ्याच निवडणुका घ्या किंवा सगळ्याच निवडणुका थांबवा अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.
मागील काळात काही राज्यांच्या बाबत असा प्रसंग आला असताना तो निर्णय वेगळा लागला होता. आता महाराष्ट्राच्या संदर्भात निर्णय वेगळा देण्यात आला आहे. राज्याने जी घटनादुरुस्ती केली होती तो कायदा न्यायालयाने रद्दबातल केलेला नाही, मात्र ओबीसी जागांच्या निवडणुका थांबवल्या आहेत. अन्य समाजाच्या निवडणुका होत असताना ओबीसी समाजाच्या निवडणुका होणार नाहीत, हे न्यायाला धरुन नाही असे पवार यांनी नमूद केले. त्यामुळे निवडणुका घ्यायच्या असतील तर सगळ्याच घ्या, अन्यथा सगळ्याच निवडणुका थांबवा, अशी सरकारची भूमिका आहे असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
