जळगाव (प्रतिनिधी) मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेत जळगाव जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समावेश करण्यात यावा या मागणीसाठी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी पाठपुरावा केल्यामुळे ७ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. आता याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे आता जळगाव जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे १५ तालुक्यांमध्ये सदर योजनेचे लाभ मिळणार आहे. कृषी क्षेत्रासाठी ही अतिशय ऐतिहासीक अशीच कामगिरी असून याचा जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील शेतकर्यांना लाभ होणार आहे. तर या माध्यमातून आपण बळीराजाच्या ऋणातून उतराई होण्याचा प्रयत्न केला असल्याची प्रतिक्रिया ना. गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांतील तालुक्यांमध्ये १९ ऑगस्ट २०१९ पासून मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत अत्यल्प आणि अल्प-भूधारक शेतकर्यांना ५५ टक्के अनुदानास २५ टक्के पूरक अनुदान म्हणजेच ८० टक्के अनुदान तर ५ हेक्टरच्या जास्त जमीन असणार्या शेतकर्यांना ४५ टक्के अनुदानास ३० टक्के पूरक अनुदान असे एकूण ७५ टक्के अनुदान प्रदान करण्यात येत होते.
राज्यातील ५५ टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून असून, एकूण पिकाखालील २२५ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी ८० टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. शेतकर्यांच्या उत्पन्नात सातत्य राखून स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी कोरडवाहू क्षेत्रात पडणारा पाऊस आणि उपलब्ध स्थानिक संसाधनांचे योग्य पद्धतीने नियोजन करून कोरडवाहू शेती अभियान राबविण्यात येत होते. या योजनेंतर्गत राबविण्यात येणार्या विविध घटकांचा समावेश प्रचलित राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, कृषी विस्तार व प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादी केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये आहे. याशिवाय राज्य सरकारने देखील अलीकडच्या कालावधीत मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, लघु पाटबंधारे विकास कार्यक्रम इत्यादी योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांमध्ये देखील कोरडवाहू शेती अभियानाच्या बहुतांश बाबींचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत शेतकर्यांना वैयक्तिक शेततळ्यांच्या प्लास्टिक व अन्य साहित्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा ७५ हजार रुपये यापैकी कमी असणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात मिळणार आहे. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रतिथेंब अधिक पीक घटकांतर्गत देण्यात येणार्या अनुदानास राज्यामार्फत पूरक अनुदान दिले जाणार आहे. त्याअंतर्गत ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. हरितगृह आणि शेडनेट हाऊस उभारण्यासाठी प्रत्येकी एक लाख रुपये मिळणार आहेत.
प्रारंभी या योजनेत जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, अमळनेर, पाचोरा, पारोळा, जळगाव, मुक्ताईनगर आणि जामनेर या सात तालुक्यांचा समावेश होता. या पार्श्वभूमिवर, उर्वरित आठ जिल्ह्यांचाही यात समावेश व्हावा म्हणून पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी पाठपुरावा केला. या अनुषंगाने ७ जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्यासोबत ना. गुलाबराव पाटील यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत जळगांव जिल्ह्यातील उर्वरित ८ नवीन तालुक्यांचा या योजनेत अंतर्भाव करण्यात येणार असल्याचा निर्णय झाला होता. याला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता सुध्दा मिळाली होती. आता कृषी, पशू संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्सय व्यवसाय विभागाने शासन निर्णय जारी करून मान्यता दिली आहे. यामुळे आता जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल, धरणगाव, भुसावळ, रावेर, बोदवड, यावल, चोपडा आणि भडगाव या तालुक्यांनाही मुख्यमंत्री कृषी शाश्वत सिंचन योजनेला मान्यता मिळाली आहे. अर्थात, जळगाव जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व १५ तालुक्यांना आता सदर योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
या संदर्भात पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, शेतकरी हा आपल्या समाजाचा केंद्रबिंदू आहे. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले असून मुख्यमंत्री शाश्वत योजना हा याचाच एक भाग आहे. या योजनेचे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील शेतकर्यांना लाभ मिळणार असून याचा आपल्याला मनस्वी आनंद आहे. आधी हा निर्णय झाला असून आता याची अंमलबजावणी झाली असून यात शेतकर्यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन देखील पालकमंत्र्यांनी केले आहे.
