नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णव गोस्वामींसह इतर दोन आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे.
महाराष्ट्र पोलिसांकडून अर्णव गोस्वामी यांना इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी ४ नोव्हेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. या अगोदर याच प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांना अंतिम जामीन देण्यास नकार दिला होता. भारतीय दंडविधानाच्या कलम ३०६ नुसार रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला होता.
सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनीही अर्णव गोस्वामींच्या अटकेवर प्रश्नचिन्ह आणि आश्चर्य व्यक्त केले. सोबतच जामिनास नकार देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी टिप्पणी केली. ‘आत्महत्या प्रकरण दाखल करण्यासाठी सक्रीयरित्या प्रोत्साहीत करावे लागते. जर एखाद्या व्यक्तीवर पैशांचे देणं बाकी असेल तर ते आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याचे प्रकरण ठरू शकते का? एका व्यक्तीकडे दुसऱ्या व्यक्तीचे देणे बाकी आहे. आर्थिक तणावाच्या कारणाने दुसऱ्या व्यक्तीने आत्महत्या केली तर हे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे ठरते का? कलम ३०६ अंतर्गत हा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो का? नाईक यांनी आर्थिक विवंचनेत तणावाच्या कारणाने आत्महत्या केली. ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याजोगं हे प्रकरण आहे का? अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी यावेळी केली. एफआयआर प्रलंबित असेल आणि तरीही जामिनासाठी नकार दिला जात असेल तर हा न्यायाचा उपहास ठरेल, असेही न्या. चंद्रचूड यांनी यावेळी म्हटले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयासमोर ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी अर्णव गोस्वामींची बाजू मांडली.
