जळगाव (प्रतिनिधी) राज्य शासनाने गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा पुरविणे ही योजना सुरू केली आहे. याच योजनेच्या अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात विविध कामांसाठी तब्बल ४२ कोटी ५० लक्ष रूपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाली असून यासाठीजिल्ह्यातील आमदार व इतर लोकप्रतिनिधींच्या मागणी नुसार पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी पाठपुरावा केला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, राज्यातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून मुलभूत सुविधांसाठी निधीची मागणी होत असते. ही बाब विचारात घेऊन राज्य शासनाने लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा पुरविणे ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
याअनुषंगाने राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्ह्यातील सर्व आमदार व इतर लोकप्रतिनिधीनी केलेल्या मागणी नुसार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे जिल्ह्यातील गावं अंतर्गत मूलभूत सुविधा च्या कामांसाठी निधी उपलब्ध होण्याबाबत सतत पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ४१७ कामांकरिता ३३ कोटी ५० लक्ष तर जिल्हा परिषद कडे २५९ कामासाठी ९ कोटी असा एकूण ६७६ कामंसाठी तब्बल ४२ कोटी ५० लक्ष निधीच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. या कामांमध्ये जिल्हाभरातील विविध गावांमधील विकासकामांचा समावेश आहे. यामुळे जिल्ह्यात विकासकामांसाठी याद्वारे भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे.
अशी आहेत मंजूर कामे
या योजनेच्या अंतर्गत जिल्ह्यातील गावंतर्गत सभामंडप ,मल्टीपर्पज हॉल, रस्त्यांवर व चौका चौकात पेव्हींग ब्लॉक बसविणे, रस्ते काँक्रीटीकरण ,गटार बांधकाम,रस्त्यांचे खडीकरण व डांबरीकरण, चौक सुशोभीकरण, स्मशानभूमी बांधकाम व अप्रोच रस्ते, शेड बांधकाम, हायमास्ट लॅम्प बसविणे, गावंतर्गत छोटे पूल व मोर्या बांधकाम, सभागृह बांधकाम अशी विविध जनाहिताची मूलभूत सुविधेची कामे करण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील आमदार व इतर लोकप्रतिनिधी च्या मागणी नुसार पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पाठपुराव्याने या योजनेतून ६७६ कामे मंजूर करण्यात आली असून त्यासाठी तब्बल ४२ कोटी ५० लक्ष निधीला राज्य शासनाने मान्यता दिलेली आहे.
