जळगाव (प्रतिनिधी) राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडण्यासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाबाबत महावितरणतर्फे खान्देशातील तिन्ही जिल्ह्यांत जनजागृती करण्यात आली. कृषिपंप वीजबिलात ६६ टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणाऱ्या या योजनेत लाभ घेऊन थकबाकीमुक्त होण्याचे व त्याद्वारे गावाच्या विकासाला हातभार लावण्याचे आवाहन महावितरणतर्फे ठिकठिकाणी झालेल्या कार्यक्रमांत करण्यात आले. आतापर्यंत खान्देशातील १ लाख ६१ हजार ७०० शेतकऱ्यांनी १६२ कोटी ५० लाख रुपये वीजबिल भरून योजनेचा लाभ घेतला आहे. सुधारित थकबाकीत ५० टक्के सवलत मिळवण्यासाठी येत्या ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरणे आवश्यक आहे.
या धोरणाचा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यासंदर्भात राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितिन राऊत तसेच महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी प्रजासत्ताक दिनी कृषी ग्राहकांचे प्रबोधन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार कोकण प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रभारी सहव्यवथापकीय संचालक प्रसाद रेशमे व जळगाव परिमंडलाचे मुख्य अभियंता कैलास हुमणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांत कृषी वीज धोरणाबाबत ठिकठिकाणी महावितरणच्या अधिकारी -कर्मचाऱ्यांनी वीजबिलात मिळणारी सवलत व त्यातून जमा होणाऱ्या रकमेतून स्थानिक विद्युत विकास याचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटवून दिले. प्रजासत्ताक दिनी तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत तसेच महावितरणच्या विविध कार्यालयांत कृषी वीज धोरणाचे वाचन करण्यात आले. तसेच गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांची भेट घेत त्यांना वीजबिल भरण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी जागेवरच वीजबिल भरले, त्यांचा महावितरणतर्फे सत्कार करण्यात आला.
या धोरणांतर्गत कृषिपंप वीज ग्राहकांना तात्काळ वीज कनेक्शन देणे आणि दिवसा वीजपुरवठा करणे नियोजित आहे. या योजनेंतर्गत वीजबिलात ६६ टक्क्यांपर्यंत वीज बिल माफीची सवलत देण्यात आली असून, शेतकऱ्यांचे वीज बिल कोरे करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर पायाभूत सुविधेमध्ये वितरण रोहित्रांची क्षमतावाढ करणे, नवीन वितरण रोहित्र बसविणे, लघुदाब व उच्चदाब वाहिन्यांचे बळकटीकरण करणे अशा स्वरूपाची कामे करण्यात येणार आहेत. कृषिपंपांच्या वसुलीतील ३३ टक्के निधी हा त्याच ग्रामपंचायती क्षेत्रात वापरण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याने ग्राहकांचा पैसा त्यांच्या सुविधेसाठी तात्काळ वापरता येईल आणि ग्रामपंचायत स्तरावर सुविधा निर्माण करता येतील अशी तरतूद या योजनेत केलेली आहे. येत्या ३१ मार्चपर्यंत चालू बिल व सुधारित थकबाकीची ५० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित संपूर्ण थकबाकी माफ होणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातील ९३ हजार २८८ शेतकऱ्यांनी ९७ कोटी ६१ लाख, धुळे जिल्ह्यातील ४४ हजार ५५५ शेतकऱ्यांनी ३० कोटी ३७ लाख तर नंदूरबार जिल्ह्यातील २३ हजार ८५७ ग्राहकांनी ३४ कोटी ५२ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे.
