जळगाव (प्रतिनिधी) राज्यपालांकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या १२ आमदारांचा विषय गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथराव खडसे हे सध्या याच विषयामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. दरम्यान, भोसरीतील भूखंड खरेदीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणामुळे खडसेंवर विघ्न येण्याची शक्यता निर्माण झालीये. ईडीकडून सुरू असलेली चौकशी पाहता, खडसेंच्या नावावर राज्यपाल फुली मारणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पक्षांतर्गत गटबाजीला कंटाळून एकनाथ खडसे यांनी साधारणपणे वर्षभरापूर्वी म्हणजेच, ऑक्टोबर २०२० मध्ये भाजपला ‘राम-राम ठोकला’ त्यांनी काही दिवसानंतर राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी खडसेंच्या राजकीय पुनर्वसनाबाबत राजकीय क्षेत्रात अनेक आडाखे बांधले गेले. खडसेंना विधानपरिषदेमार्गे आमदार करून पुढे त्यांना महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्रीपद मिळेल, हा त्यातलाच एक अंदाज होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या यादीत सहकार क्षेत्रातून खडसेंच्या नावाचा समावेश करून, त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनाचे संकेतही दिले. पण राज्यपालांनी अद्यापही राज्य सरकारने दिलेल्या यादीवर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे खडसेंच्या बाबतीत उत्सुकता कायम आहे.
पुण्यातील भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड खरेदीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात एकनाथ खडसे यांच्यावर मंत्रिपदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप होता. हे प्रकरण सुरुवातीला बाहेर आले, तेव्हा खडसे युती सरकारमधील वजनदार मंत्री होते. त्यांच्याकडे महसूलसह १२ महत्त्वाची खाती होती. परंतु, तत्कालीन विरोधी पक्षांनी कोणत्याही प्रकारची चौकशीची मागणी केलेली नसताना खडसेंना मंत्रीपद सोडावे लागले होते. खडसेंची कोंडी करण्यात तेव्हा स्वकियांचाच हात असल्याची चर्चा होती. खुद्द खडसेंनी याबाबत जाहीर आरोप-प्रत्यारोप करत याला दुजोरा दिला होता. त्यानंतर आता खडसेंनी घर बदलले आहे. पुन्हा याच भोसरी प्रकरणात ते गोत्यात आले आहेत. त्यांची दोनवेळा चौकशी झाली आहे. जावई अटकेत आहे. पत्नीही रडारवर आहे. त्यांच्या आमदारकीचा फैसला होईल, अशी वेळ असताना भाजपने पुन्हा टायमिंग साधले आहे. राज्यपाल भाजपला ‘फॉर’ असल्याचा आरोप होतो. त्यामुळे ते खडसेंच्या बाजूने निर्णय घेतील, यात जरा शंका आहे. त्यामुळे खडसेंचे राजकीय भवितव्य पुन्हा एकदा टांगणीला लागले आहे.
खडसे यांच्या आमदारकीचा निर्णय सर्वस्वी राज्यपालांच्या मतावर अवलंबून आहे. सध्या भोसरी प्रकरणात खडसे व त्यांच्या कुटुंबीयांची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे खडसेंच्या नावाला राज्यपालांनी हिरवा कंदील दिला तरी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून महाविकास आघाडी सरकारला भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून लक्ष्य केले जाईल, यात शंका नाही. म्हणून खडसेंची वाट जरा बिकटच मानली जात आहे. खडसेंची ईडीकडून चौकशी सुरू असल्याने राज्यपालांकडून त्यांच्या नावाला कात्री लावली जाऊ शकते. दुसऱ्या बाजूने विचार करायचा झाला तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सहकार क्षेत्रातून त्यांचे नाव पुढे केले आहे. परंतु, खडसेंची आजवर खरी ओळख ही राजकारणी म्हणून राहिली आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातून त्यांना विधानपरिषदेवर संधी देण्यापूर्वी राज्यपाल कटाक्षाने निकष लावून त्यांची आमदारकी हाणून पाडू शकतात. खडसे यांना विधानपरिषदेवर संधी मिळाली तर ते सभागृहात आक्रमकपणे घेरतील, अशी भीती भाजपला आहेच. दरम्यान, राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या यादीत त्यांचे नाव देऊन आपले काम चोखपणे बजावले आहे. आता त्याला राज्यपालांनी खोडा घातला तरी खडसेंना राष्ट्रवादीवर ब्लेम करता येणार नाही, असाही एक मतप्रवाह आहे.
