जळगाव (प्रतिनिधी) बीएचआर घोटाळ्यात आज पुणे न्यायालयाने ११ संशयितांना विविध अटी-शर्थींवर जामीन मंजूर केला. तर संशयित आरोपी भागवत भंगाळे यांच्यावतीने सुप्रसिद्ध वकील अॅड. अनिकेत उज्ज्वल निकम यांनी केलेल्या प्रभावी युक्तिवादाने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले. अॅड. निकम यांनी आपली बाजू मांडतांना सुप्रीम कोर्टाचे अनेक दाखले देत भंगाळेंच्या जामीनासाठीचे मुद्दे प्रभावीपणे न्यायालयासमोर मांडले होते.
बीएचआर घोटाळ्यात पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने महिनाभरापूर्वी पावत्या मॅचिंग करून कर्जफेड करणाऱ्या ११ बड्या हस्तींना राज्याच्या विविध भागातून अटक केली होती. त्यात भागवत भंगाळे (जळगाव), छगन झाल्टे (जामनेर), जितेंद्र रमेश पाटील (जामनेर), आसिफ मुन्ना तेली (भुसावळ), जयश्री शैलेश मणियार (जळगाव), संजय तोतला (जळगाव), राजेश लोढा (जामनेर), प्रीतेश चंपालाल जैन (धुळे), अंबादास आबाजी मानकापे (औरंगाबाद), जयश्री अंतिम तोतला (मुंबई) आणि प्रेम नारायण कोगटा (जळगाव) यांचा समावेश होता.
यातील भागवत भंगाळे यांच्या जामीन अर्जासाठी प्रसिद्ध वकील अॅड. अनिकेत उज्ज्वल निकम यांनी अनेक प्रभावी मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले. त्यात प्रामुख्याने भंगाळे यांनी २०१८ मध्ये कर्ज फेडलेले होते. २०१८ नंतर २०२१ पर्यंत भंगाळेंविरुद्ध कोणतीही तक्रार नव्हती. अगदी कोणत्याही ठेवीदारांने भंगाळेंविरुद्ध आजतागायत कोणतीही तक्रार दिलेली नाही. किंबहुना त्यांचे नाव फिर्याद किंवा चार्जशीटमध्ये देखील नाहीय. पावत्या मॅचिंग केल्यामुळे पतसंस्थेचे कोणतेही नुकसान झालेले नाहीय. तर ठेवीदारांच्या नुकसानाला संशयित जबाबदार नाहीत. संशयितांनी कोणत्याही प्रकारचा दबाव न टाकता सरळ पैसे देऊन पावत्या विकत घेतल्या आणि त्या बँकेत जमा केल्या. असे करत असतांना कोणत्याही ठेविदारावर जबरदस्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळेच तीन वर्षानंतरही भंगाळेविरुद्ध कोणत्याही ठेवीदाराची तक्रार नाहीय.
अॅड.निकम यांनी पुणे न्यायालयासमोर आपल्या युक्तीवादासोबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांचे अनेक दाखले न्यायालयासमोर ठेवले. अगदी समजा मी आज कमी किंमतीत फ्लॅट विकत घेतला. तर पुढील तीन वर्ष काय आयुष्यभर माझ्या मनात भीती राहील की,उद्या आपल्याविरुद्ध कुणी तरी गुन्हा दाखल करू शकतो, हा अॅड.निकम यांनी हा युक्तिवाद खूप प्रभावीपणे न्यायालयासमोर ठेवला.
तसेच भंगाळे यांना अटक करण्यापूर्वी कोणतेही समन्स किंवा नोटीस बजावण्यात आली नव्हती. मुळात अशा पद्धतीने केलेली अटकच बेकायदेशीर होती. परंतू तरी देखील निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी भंगाळे पैसे भरण्यास तयार असल्याचे अॅड.निकम यांनी पुणे न्यायालयासमोर सर्वप्रथम मांडले. त्यावर सरकारी पक्षाने भंगाळे यांनी १५ टक्के कंपाऊंड इंटरेस्ट तर २ टक्के पिनल इंटरेस्टने पैसे भरावे अशी मागणी केली. त्यावर अॅड.निकम यांनी पतसंस्था अवसायानात गेल्यानंतर ठेवीदारांना ठेव रकमेवर व्याज मिळणे बंद होते. याची पूर्ण कल्पना ठेवीदारांना होती. जर पतसंस्था व्याज देत नाहीय. तर भंगाळे यांनी व्याज का द्यावे?, असेही अॅड.निकम यांनी न्यायालयासमोर मांडले. दरम्यान, दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने भंगाळे यांचा जामीन मंजूर केला.
