जळगाव (प्रतिनिधी) नाशिकमधील मांडसांगवी येथील १०० कोटीची जमीन बीएचआर पतसंस्थेतील कोट्यावधींच्या घोटाळा प्रकरणातील मुख्य संशयित सुनील झंवरने अवघ्या तीन कोटीत घेतली होती. या प्रकरणाची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी आदेश दिले होते. त्यानंतर आता अपर महसूल सचिवांनी न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना आव्हान याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिल्यामुळे झंवरच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. दरम्यान, बीएचआर घोटाळ्याचा पैसा मांडसांगवी येथील जमीन खरेदीत गुंतवल्याचा राज्य शासनाला संशय आहे. तर दुसरीकडे एकनाथराव खडसे यांनी या जमीन खरेदीत शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडाला असल्यामुळे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्रींकडे तक्रार केली होती.
महसूल सचिव नितीन करीर यांचे आदेश
माडसांगवी जमीन खरेदी प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूल न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्याचे व तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी राबविलेल्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याबाबत अपर महसूल सचिव नितीन करीर यांचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही केली जाणार असल्याचे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे.
काय आहे जमिनीचा नेमका वाद
नाशिक-औरंगाबाद महा-मार्गावरील मांडसांगवी (ता. नाशिक) येथील ४३ एकर जमीन प्रथम उद्योगांसाठी भारती स्टील कंपनीला देण्यात आली होती. परंतु मुदतीत कंपनीने वापर सुरू न केल्याने ग्रामस्थ व जमिनीच्या मूळ मालकांनी कंपनीला मुदतवाढ देण्यास विरोध दर्शविला होता. त्यांनतर २००८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाचे नाव सातबाऱ्यावर लागले. दुसरीकडे कुंभमेळ्यातील सिंहस्थासाठी ही जागा राखीव ठेवण्यात आली. दरम्यानच्या काळात हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले. यात नाशिक तहसीलदार कार्यालय, प्रांत कार्यालयाचे पत्रव्यवहारानंतर पुन्हा ही जमीन भारती स्टीललाच परत द्यावी लागली. या प्रकरणात अचानक शासकीय जमीन एकाएकी भारती स्टील कंपनीच्या नावे झाली. त्यानंतर दोन महिन्यांतच ही जमीन सुनील झंवर यांच्यासोबत अवघ्या तीन कोटीत शासकीय मूल्यांकनात खरेदीचा व्यवहारही पूर्ण झाला होता. त्याचे नावही सातबाऱ्यावर लागले. गावकऱ्यांच्या विरोधामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने विभागीय महसूल आयुक्तांकडे हे प्रकरण गेले. दरम्यान, बीएचआरमधील घोटाळ्याचा तपास करणारे पथक चौकशी करणार असून यात ठेवीदार कर्जदारांचा पैसा वापरल्याचा संशय आहे.
एकनाथराव खडसेंची तक्रार
मांडसांगवीच्या जमीन खरेदी प्रकरणात शासकीय अधिकाऱ्यांनी सुनील झंवर यांच्याशी आर्थिक संबंध जोपासून संपूर्ण व्यवहारच संशयास्पद केला असून शासनाचा कोट्यावधीचा महसूल बुडाला असल्याची लेखी तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी आदेश दिले होते. या तक्रारीत सुमारे शंभर कोटी रुपये किमतीची जमीन अवघ्या तीन कोटी रुपयांत खरेदीच्या प्रकरणात अनेक अनियमितता व संशयास्पद प्रकार असल्याने चौकशीची करण्यात यावी, असे तक्रारीत खडसे यांनी म्हटले होते. या तक्रारीनंतर संपूर्ण प्रक्रियेची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी झाली होती. त्यांनी प्राथमिक अहवालही सादर केला होता.
जाणीवपूर्वक सुनील झंवरला जमीन विक्री?
माडसांगवी येथील गट नं. १३/ब ही जमीन अकृषिक वापराकरिता वर्ग झालेली होती. याबाबत भारत स्टील कंपनीला माहीती होती. तरी देखील कंपनीने जाणीवपूर्वक सुनील झंवर याला ही जमीन विक्री करताना शेती प्रयोजनाकरिता विकल्याचे खरेदी दस्तावरून समोर आले आहे. त्यामुळे हा व्यवहार कायदेशीर आहे का? या सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
