जळगाव (प्रतिनिधी) बीएचआर पतसंस्था मल्टीस्टेट असल्याने अवसायानात गेल्यानंतर तिचे सर्व कामकाज केंद्रीय कृषी, सहकार विभाग दिल्ली मार्फत केंद्रीय निबंधक बघत होते. त्यामुळे अवसायक जितेंद्र कंडारे, सुनील झंवर या दोघांना केंद्रातील अधिकारी किंवा राजकीय नेत्यांना अंधारात ठेऊन १२०० कोटींचा घोटाळा करणे शक्य होते का?, असा सवाल ठेवीदार अनेक दिवसापासून उपस्थित करत होते. परंतू या गोष्टीकडे कुणीही फार गांभीर्याने लक्ष देत नव्हते. परंतू आता अचानक या घोटाळ्याच्या चौकशीचे धागेदोरे केंद्रापर्यंत पोहचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अगदी केंद्रीय निबंधकासह कंडारेला वरदहस्त देणाऱ्या इतरांकडेही चौकशी होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट को ऑप सोसायटीवर नोव्हेंबर २०१५ मध्ये केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाने अवसायक जितेंद्र कंडारेची नेमणुक केली होती. त्याने दि. ०७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी अवसायक पदाचा कार्यभार स्विकारला. जितेंद्र कंडारे हा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था या पदावर कार्यरत होता. पतसंस्थेत घोटाळा झाल्यानंतर संचालकांना अटक झाली तेव्हा अवसायक म्हणून जितेंद्र कंडारे याची संस्थेवर प्रशासक म्हणून पहिली नियुक्ती ८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी झाली होती. कंडारेची ही नियुक्ती सुरुवातीच्या काळात सहा महिन्यांसाठीच होती. मात्र नंतर टप्प्याटप्प्याने त्याला मुदतवाढ देण्यात आली होती. आशा मुदतवाढमुळेच राष्ट्रपती, पंतप्रधानांकडे तक्रारी करूनही ठेवीदारांचे पैसे परत देण्याच्या दृष्टीने कंडारे मदत करत नव्हता.
बीएचआर संस्थेतून मे २०१९ मध्ये कंडारे निवृत्त झाला, तेव्हादेखील राज्यातील मंत्री व सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कंडारेला मुदतवाढ देण्याबाबत केंद्राकडे शिफारस केली होती. राज्याच्या शिफारशीवरच केंद्र सरकार आदेश करण्याचे काम करते, त्याचाच फायदा कंडारेला झाला होता. तर बीएचआरवर अवसायक म्हणून नियुक्त होण्याआधीच्या काळात घोटाळ्यातील अन्य मुख्य संशयित आरोपी सुनील झंवरच्या कार्यालयातील संगणकातून कंडारेच्या नावाचा उल्लेख आढळून आला होता. थोडक्यात कंडारेची नियुक्ती ठरवून करण्यात आली होती. अगदी कंडारेची नियुक्ती व्यापक कटाचाच एका भाग होता, असेही चौकशीत समोर आले आहे. त्यामुळे कंडारेची सेवानिवृत्तीनंतर आणि आधी कशा पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली याची चौकशी होऊ शकते.
बीएचआरपतसंस्था मल्टीस्टेट असल्याने केंद्रीय कृषी सहकारीता विभाग दिल्ली यांच्या मार्फत केंद्रीय निबंधक बघतात. सदर पतसंस्थेत महाराष्ट्रातील ठेवीदारांच्या संख्या मोठ्या प्रमाणात असुन ठेवीदारांना दिल्लीपर्यंत पाठपुरावा करणे शक्य नव्हेत. केंद्रीय स्तरावरून प्रशासक नेमला जातो. म्हणजेच सदर प्रशासकावर राज्यस्तर किंवा जिल्हास्तरावरील कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे ठोस नियंत्रण नव्हते. त्यामुळेच घोटाळा करणाऱ्यांचे फावले. तर दुसरीकडे केंद्रीय स्तरावरून नेमलेल्या प्रशासकानंतर कोणत्या वरीष्ठ पातळीवर पाठपुरावा किंवा आपली तक्रार करावी?, असा मोठा संभ्रम ठेवीदारांमध्ये आजही कायम आहे.
वास्तविक बघता बीएचआर पतसंस्थेची मुळ नोंदणी जळगाव जिल्हा उपनिबंधक येथे झाली आहे. अनेक राज्यात शाखा असल्यामुळे मल्टीस्टेट दर्जा झाला व नियंत्रण केंद्रीय प्रशासनाकडे गेले. आजच्या घडीला संस्था आर्थिक घोटाळ्यामुळे बंदच आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील ठेवीदारांना ठेवी परत देण्यासाठी राज्य शासनाचे सहकार खाते व महाराष्ट्रातील जिल्हास्तरावरील जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी मनसेचे जमील देशपांडे यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती.
तर दुसरीकडे पुण्यातील भोसरी येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथराव खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांना नुकतीच ईडीने अटक केल्यानंतर राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. म्हणून महाविकास आघाडी सरकार प्रतिहल्ला म्हणून बीएचआर घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार अवसायक जितेंद्र कंडारे व्हाया केंद्रावर निशाणा साधण्याची देखील चर्चा सुरु आहे.
