नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गव्हापाठोपाठ आता साखर (Sugar Exports) निर्यातीवर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे येत्या 1 जूनपासून देशातील साखर निर्यातीवर बंदी येणार आहे. साखरेच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी आणि देशातील साखर पुरवठा सुरळीत सुरु ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे केंद्राने (Central Government) स्पष्ट केले.
बेलगाम महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी मोदी सरकार सातत्यानं कृती करत आहे. गेल्या दहा दिवसांत एकापाठोपाठ एक मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. यामध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणि पेट्रोलच्या किमती कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात यासारख्या मोठ्या घोषणांचा समावेश आहे. महागाईच्या गर्तेतही साखरेचा गोडवा कायम ठेवण्यासाठी काल (मंगळवारी) मोदी सरकारनं आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 जूनपासून साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे. त्यामुळे वाढत्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे साखर स्वस्त होणार आहे. मात्र या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांचं अर्थकारण बिघडण्याचीही शक्यता आहे.
मोदी सरकारनं यंदा साखरेच्या निर्यातीचं प्रमाण निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता 2021-22 साखर हंगामात निर्यातदार 100 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त साखर निर्यात करू शकणार नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या देशात साखरेच्या साठ्याबाबत कोणतीही चिंता नसून, गेल्या सहा वर्षांतील साखरेची निर्यात यंदा सर्वाधिक असल्यानं खबरदारी म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची पर्यायी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 23 मे रोजी देशांतर्गत बाजारात साखरेची सरासरी किंमत 41.58 रुपये प्रति किलो होती. तर कमाल किंमत 53 रुपये प्रति किलो आणि किमान किंमत 35 रुपये प्रति किलो आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी यापूर्वीच केंद्र सरकारनं गहू आणि आटा निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. आता साखरेच्या वाढत्या किंमतींमुळे केंद्र सरकार साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध लावण्याच्या विचारात आहे. या निर्णयाची घोषणा सरकारकडून लवरच करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
