मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा शिंदे सरकारने लावला आहे. आता राज्यात सरपंचाची निवड ही जनतेतूनच होणार आहे, यावर विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
पावसाळी अधिवेशनाला आज सुरुवात झाली आहे. शिंदे सरकारने आधीच्या सरकारने घेतला निर्णय आता मोडीत काढला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंत्री गिरीष महाजन यांनी मांडले आणि विधेयक बहुमताने पारीत करण्यात आले. या विधेयकामुळे थेट संरपंच निवड जनतेतून होताना पाहायला मिळणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारनं सत्तेत आल्यावर रद्द केला होता. पण आता शिंदे आणि फडणवीस सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडीने रद्द केला निर्णय पुन्हा एकदा बदलला आहे. काही दिवसांपूर्वीचं एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
