जळगाव (प्रतिनिधी) नुकतीच जाहीर करण्यात आलेल्या नगरपालिकांच्या प्रभाग रचना रद्द करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा शासकीय अध्यादेश नुकताच सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहे. शासन आदेशानुसार नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची रचना नव्याने होणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण देण्यास नकार दिल्याने राज्य सरकारने नवीन विधेयक संमत करून इंपेरिकल डाटा जमा करण्यासाठी वेळ मिळण्यासाठी काही बाबींची तरतूद केली. यामुळे निवडणुका सहा महिने पुढे जाणार असल्याची माहिती समोर आली होती. मागील आठवड्यात नवीन विधेयक संमत झाल्यानंतर याचे राजपत्र जाहीर करण्यात आले असून यातील पाचव्या अनुच्छेदमध्ये महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या प्रभाग रचनांची सुरू असणारी प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठीच प्रभागांची रचना, त्यांची हद्द निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे देणारे विधेयक विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये एकमताने मंजूर झाले होते.
ओबीसी आरक्षणावर पुर्णपणे उपाययोजना होईपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये असे राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमत आहे. यातूनच संबंधीत विधेयक हे कोणताही विरोध न होता संमत करण्यात आले आहे. आधी राज्य सरकार आता ओबीसी आरक्षणा संदर्भात इंपिरिकल डाटा जमा करून तो तीन महिन्यांच्या आत प्रक्रिया पार पाडतील त्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागू शकेल .ज्यावेळी ही सर्व प्रक्रिया पार पडेल तेव्हा पूर्ण प्रभाग रचनेसह सर्व प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील व नगर परिषद निवडनूकीचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल. याला किमान 4 ते 5 महिन्याचा कालावधी लागू शकतो.
