मुंबई (वृत्तसंस्था) केंद्रीय प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी बीबीसीच्या दिल्लीमधील कार्यालयावर धडकले आहेत. या कारवाईचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. मात्र प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी बीबीसीच्या कार्यालयात तपासणी तसेच चौकशी करत असल्याचे म्हटले जात आहे. (BBC Delhi Office IT Raid)
मागील काही दिवसांपासून बीबीसीने प्रदर्शित केलेल्या “इंडिया- द मोदी क्वेश्चन” या माहितपटाची चांगलीच चर्चा होत आहे. या माहितीपटातून गुजरात दंगलीदरम्यान गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. याच कारणामुळे भारतात बीबीसीच्या प्रसारणावर बंदी आणावी अशी मागणी केली हिंदू सेनेने केली होती. असे असतानाच आता बीबीसीच्या दिल्लीमधील कार्यालयावर प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी धडकले आहेत. आयकर विभागानं ही कारवाई प्राथमिक स्तरावरील असल्याचं म्हटलं आहे. बीबीसीकडून काही दिवसांपूर्वी मोदी द इंडिया क्वेशन ही डॉक्युमेंटरी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या माहितीपटाचे पडसाद देशभरात उमटले होते. या पार्श्वभूमीवर आयकर विभाग बीबीसीच्या कार्यालयात दाखल झाल्यानं चर्चा सुरु आहेत.
सुत्रांच्या माहितीनुसार बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे फोन जप्त करण्यात आले आहेत. तसंच कर्मचाऱ्यांना कार्यालयसोडून घरी जाण्यास सांगण्यात आलं आहे. बीबीसीच्या लंडनमधील मुख्यालयाला देखील दिल्लीतील कार्यालयाच्या सर्व्हेची माहिती देण्यात आली आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे फोन जप्त करण्यात आले आहेत. तसंच कर्मचाऱ्यांना कार्यालयसोडून घरी जाण्यास सांगण्यात आलं आहे. बीबीसीच्या लंडनमधील मुख्यालयाला देखील दिल्लीतील कार्यालयाच्या सर्व्हेची माहिती देण्यात आली आहे.
आयकर विभागाने विभागाने खाते आणि वित्त विभागातील (Account of Finance Department) व्यक्तींचे काही मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप/डेस्कटॉप जप्त केल्याचं सुत्रांच्या माहितीनुसार सांगितलं आहेत. आयकर अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा बॅकअप घेतील आणि त्या व्यक्तींना परत देतील, असंही एएनआयच्या सुत्रांनी सांगितलं आहे.
बीबीसीनं गुजरात दंगलींच्या संदर्भातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बाबत एक डॉक्युमेंटरी प्रसिद्ध केली होती. मोदी : द क्वेशन इंडिया ही डॉक्युमेंटरी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याच्यावरुन वादंग निर्माण झाला होता. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं डॉक्युमेंटरीवर बंदी घातली होती. डॉक्युमेंटरी ट्विटर आणि यूट्यूबवरुन देखील हटवण्यात आली होती. यानंतर डाक्युमेंटरीचा वाद सुप्रीम कोर्टात देखील पोहोचला होता. सुप्रीम कोर्टात या डॉक्युमेंटरीबद्दल सुनावणी प्रलंबित आहेत.
