मुंबई (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची आजच्या बैठकीत नऊ मोठे निर्णय घेण्यात आले. पेट्रोल डिझेल दर कपात, नगराध्यक्ष, सरपंच थेट निवड यासह नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचं अनुदान यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील ९ महत्त्वाचे निर्णय
१. पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय (वित्त विभाग),२. राज्यात “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान” राबविण्यात येणार (नगर विकास विभाग),३. केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.० राज्यात राबवणार (नगर विकास विभाग),४. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार (नगर विकास विभाग),५. राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा (ग्रामविकास विभाग),६. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढवणार,७. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा. (ग्रामविकास विभाग),८. बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा (पणन विभाग), ९. आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
यावेळी पेट्रोल-डिझेलच्या करात कपात करण्यावरुन एकनाथ शिंदे यांनी मविआ सरकारला अप्रत्यक्ष टोला लगावला. एकनाथ शिंदे म्हणाले, पेट्रोल-डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे देशात इंधनाचे दर वाढले होते. मात्र, केंद्राने 4 नोव्हेंबर 2021 रोजी आणि 22 मे 2022 रोजी पेट्रोल-डिझेलच्या करात कपात केली होती. त्यानंतर राज्यांनीदेखील अशा पद्धतीने दिलासा देण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले होते. मात्र, काही राज्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, आता राज्यात पुन्हा युतीचे सरकार आले आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरावरुन सामान्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे शिंदे म्हणाले.
