नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सुनवाई होत नाही, तोपर्यंत शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी तूर्त कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. त्यामुळं शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आणखी लांबण्याची चिन्हे आहेत.
विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेच्या बाबत व इतर याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. मात्र, आज ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने शिवसेनेच्यावतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना हे निर्देश दिले आहेत. कोर्टाच्या आजच्या निर्णयाकडे सर्वांच्या नजरा लागून होत्या. सुप्रीम कोर्टानं आज ही बाब स्पष्ट केली की, हे प्रकरण संविधानिकदृष्ट्या महत्वाचं आहे त्यामुळं त्यावर तातडीनं सुनावणी होऊ शकत नाही. उद्याही याबाबत सुनावणी होण्याची शक्यता नाही. त्याचबरोबर जोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी होत नाही तोपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भातला निर्णय घेऊ नये हे कोर्टानं आज सांगितलं.
विधिमंडळाचे प्रतिज्ञापत्र नाही : प्रधान सचिव
अपात्रतेच्या कारवाईसंदर्भातले प्रकरण नव्या विधानसभा अध्यक्षांकडे वर्ग करण्यात आले असून सुनील प्रभू यांचे प्रतोदपद नव्या अध्यक्षांनी बेकायदा ठरवले आहे. परिणामी, न्यायालयातील सदर याचिका निकाली काढावी, अशी भूमिका राज्य विधिमंडळाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायलयात मांडलेली नाही, असे विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांनी सांगितले.
