जळगाव (प्रतिनिधी) जामनेर शहरातील जिल्हा परिषदेच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील गैरव्यवहार प्रकरणी राज्य शासन गठीत चौकशी समिती आज जळगावात दाखल झाली आहे. या बांधकामात २०० कोटींचा अपहार झाला असून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन हे या घोटाळ्याचे लाभार्थी असल्याचा खळबळजनक आरोप ॲड.विजय पाटील यांनी केला होता.
जामनेर येथील जिल्हा परिषदेच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये गैरव्यवहार झाला असून त्यात साधारण दोनशे कोटीचा अपहार झाल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. विजय पाटील यांनी राज्य शासनाकडे दिली होती. राज्य शासनाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेत तीन सदस्य चौकशी समिती गठित केली होती. यासंदर्भात नुकताच एक शासन अध्यादेश देखील प्रसिद्ध करण्यात आला होता. दरम्यान, या संदर्भात तक्रारदार ॲड. विजय पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, आज आपण कामानिमित्त बाहेरगावी आहोत. चौकशी समिती जळगावात आल्याचे मलाही कळाले आहे. याबाबत लवकरच आपण चौकशी समितीची भेट घेऊन सर्व कागदपत्र त्यांच्या समोर सादर करणार आहोत. एवढेच नव्हे तर थेट घटनास्थळी म्हणजेच जामनेर येथे जाण्यासाठी मी समितीकडे आग्रह धरणार असल्याचे त्यांनी ‘द क्लियर न्यूज’ सोबत बोलताना सांगितले. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार चौकशी समितीने जिल्हा परिषदमध्ये जात आज काही महत्वपूर्ण कागदपत्र ताब्यात घेतल्याचे कळते.
जामनेर शहरात जिल्हा परिषदेच्या जागेवर बांधा वापरा हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर बांधण्यात आलेल्या शॉपिंग कॉप्लेक्स बांधताना संबंधित ठेकेदाराने शासनाने दिलेल्या निर्देशांचा भंग केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने एक समिती नेमली आहे. जळगावातील अॅड. विजय भास्कर पाटील यांनी याप्रकरणी तक्रार केली होती.
उपसचिव प्रवीण जैन यांनी मंगळवारी (६ एप्रिल रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार दोन महिन्यात या समितीला आपला अहवाल सादर करायचा आहे. नाशिक विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयातील सहायक आयुक्त मनीष सांगळे या समितीचे अध्यक्ष असून त्याच कार्यालयातील चौकशी विभागाचे सहायक आयुक्त राजन पाटील हे समितीचे सदस्य आहेत. विभागीय कार्यालयातीलच सहायक लेखाधिकारी चंद्रकांत वानखेडे हे सदस्य सचिव असतील. अॅड. विजय पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुशंगाने या समितीला चौकशी करायची आहे.
२०० कोटींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप
अँड. विजय पाटील यांनी या कामात २०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या व्यापारी संकुलातील गाळे विक्री करून संबंधित खरेदीदारांना चार ते पाच लाख रुपयांच्या पावत्या देण्यात आल्या असल्या तरी काही गाळ्यांसाठी ८० ते ९० लाख रुपये रोखीने घेण्यात आले आहेत. शिवाय, तळमजल्या बेकायदेशीर बांधकाम करून त्याचाही व्यावसायिक उपयोग करण्यात आला आहे. हे करताना २५ जुलै २०११ रोजी ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचा पूर्णपणे भंग करण्यात आला आहे. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते आणि शेतकरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कामाचे उद्घाटन केले होते. तसेच विद्यमान आमदार गिरीश महाजन मंत्री होते. त्यामुळेच हे सर्व गैरप्रकार होऊ शकले आणि जिल्हा परिषद गेल्या १० वर्षात सात कोटी रुपयांपैकी एक पैसाही देण्यात आलेला नाही, असेही अॅड. विजय पाटील यांनी आरोप होता. यासर्व आरोपांसह त्यांनी ३० मार्च २०२१ रोजी राज्याच्या महाविकास विभागाकडे लेखी तक्रार केली. त्यानंतर सहा एप्रिल रोजी समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जाहिर केला होता.
