जामनेर (प्रतिनिधी) शहरातील जिल्हा परिषदेच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स संदर्भात जळगावचे ॲड. विजय पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीवरून चौकशीसाठी राज्य शासनाने आज ३ सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. दरम्यान, काम करणारा ठेकेदार आमदार गिरीश महाजन यांचा निकटवर्तीय असल्याची चर्चा असल्यामुळे तालुक्यासह जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
शहरातील जिल्हा परिषदेच्या जागेवर एक व्यापारी संकुल बांधण्यात आले आहे. वास्तविक बघता ही जागा अँग्लो उर्दू शाळेची होती. त्यामुळे या जागेवर दुकानांसह शाळा बांधण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. परंतु आर.के. शर्मा नामक ठेकेदाराला जिल्हा परिषदेने बीओटी तत्त्वावर काम देत या ठिकाणी फक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधले. याबाबत ॲड. विजय पाटील यांनी राज्य शासनाकडे तक्रार केली होती.विजय पाटील यांचा आरोप होता की, या ठिकाणी जिल्हा परिषदेकडून या कामात गैरप्रकार झालेला आहे. संबंधित जागेवर फक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधण्यात आले. तसेच उर्दू शाळा गावापासून साधारण दोन किलोमीटर अंतरावर बांधण्यात आली. ज्या जागेवर शाळा उभी आहे ती देखील नियमाप्रमाणे नसल्याचा विजय पाटील यांचे म्हणणे आहे.
शासन आदेश वाचा जसाचा तसा
जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर येथील जिल्हा परिषदेच्या ताव्यातील भुखंड बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या तत्वावर विकासित करण्यानुषंगाने कामाची सखोल चौकशी करण्यासाठी समितीचे गठन करण्याबाबत…
महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.६२/ बांधकाम-४ ५ वा मजला, मर्झबान पथ, २५ बांधकाम भवन, तारीख: ०६ एप्रिल, २०२१
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१
१. शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांकः संकुल-२०१०/प्र.क्र.११२/
पं.रा.७, दिनांक २५ जुलै, २०११ २. अॅड. विजय पाटील, जळगाव यांचे मा. मंत्री, ग्रामविकास यांना दिलेले दिनांक ३० मार्च, २०२१ रोजीचे निवेदन.
वाचा:
प्रस्तावना :
उपरोक्त वाचा मधील ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाच्या दिनांक २५ जुलै, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील गट नं. ४५१, २६६ ते २६८, २५५, २६३, २६४, २६९, २७०, ४३३ मधील एकुण १७६०० चौ.मी. क्षेत्रफळाचा भुखंड विकासकाकडून/खाजगी प्रवर्तकाकडून “बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा” या तत्वावर विकसित करण्याच्या एकुण रू.१७५३.५१ लक्ष प्रकल्प किंमतीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
०२. प्रस्तावित प्रकल्पाकरिता जिल्हा परिषदेने मागविलेल्या जाहीर स्पर्धात्मक निविदेद्वारे विहित तांत्रिक व आर्थिक निकषांत पात्र ठरलेले मे, आर. के.शर्मा, बिल्डर्स अॅन्ड कॉन्ट्रक्टर, जळगाव या विकासकाच्या प्रकल्प निविदेस उक्त शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. वाचा मधील क्रमांक २ येथील अॅड. विजय पाटील यांनी प्रस्तुत प्रकरणी विकासकाकडून मोठया प्रमाणावर गैरव्यवहार व अनियमितता झाली असल्याचे निवेदन दिले होते. यावर मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांच्या निर्देशानुसार, जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील भुखंड बीओटी तत्वावर विकसित करण्यानुषंगाने गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाच्या उपरोक्त वाचा मधील दिनांक २५ जुलै, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील भुखंड विकासकाकडून/खाजगी प्रवर्तकाकडून “बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा” या तत्वावर विकसित करावयाच्या कामाची चौकशी करण्यासाठी, मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांनी निर्देशित केल्यानुसार, खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम
१) श्री.मनीष सांगळे, सहायक आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक अध्यक्ष
२) श्री.राजन पाटील, सहायक आयुक्त (चौकशी), विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक सचिव
३) श्री.चंद्रकांत वानखेडे, सहायक लेखाधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक सदस्य सचिव
०२. उपरोक्त प्रमाणे स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल.
१. ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाच्या दिनांक २५ जुलै, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील भुखंड विकासकाकडून/खाजगी प्रवर्तकाकडून “बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा” या तत्वावर विकसित करावयाच्या कामाची, उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक २ येथील निवेदनाच्या
अनुषंगाने शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार सखोल चौकशी करणे. २. समितीचा चौकशी अहवाल शासनास २ महिन्यात उपलब्ध करून देणे.
०३. वरीलप्रमाणे गठित करण्यात आलेल्या समितीने शासनास २ महिन्यांत अहवाल सादर करावा. तसेच प्रस्तुत प्रकरणी चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे जिल्हा परिषद, जळगाव यांनी समितीस तात्काळ उपलब्ध करून द्यावीत.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०५११२९१२३२२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(प्रविण जैन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत
१. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
२. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई.
३. अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
४. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक.
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव. ६. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव.
७. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, जळगाव.
८. समिती अध्यक्ष व सदस्य (यांना विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत). ९. निवडनस्ती कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
दरम्यान, संबंधित कामाचे ठेकेदार हे गिरीश महाजन यांचे निकटवर्ती असल्याबाबत प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता श्री.महाजन यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
