नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) एखाद्या महिलेविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो की नाही? या प्रश्नाची समीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाकडून केली जाणार आहे. बलात्काराच्या प्रकरणात महिलेला अटकेपासून संरक्षण देताना न्यायालयाने या मुद्द्यावर सुनावणी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात पंजाब सरकारला नोटीस बजावत चार आठवड्यांच्या आत बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
वर्षीय विधवा महिला व तिच्या मुलाविरोधात सुनेकडून बलात्काराचा गुन्हा दाखल केल्याने हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला आहे. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर विधवा महिलेच्या अटकपूर्व जामिनासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने बलात्काराच्या प्रकरणात महिलेला अटकेपासून संरक्षण देत चौकशीत सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान विधवा महिलेची बाजू मांडणारे वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी यापूर्वीच्या एका आदेशाचा दाखल देत महिलेविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करता येणार नसल्याचा युक्तिवाद केला. यानंतर खंडपीठाने महिलांवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो की नाही? या मुद्द्यावर सुनावणी करण्याची सहमती व्यक्त केली. तक्रारकर्त्या तरुणीचे या विधवा महिलेच्या अमेरिकास्थित थोरल्या मुलासोबत सूत जुळले होते. या प्रेमसंबंधादरम्यान ते कधीही प्रत्यक्षात भेटले नव्हते. असे असतानाही दोघांनी व्हर्चुअल पद्धतीने विवाह केल्यानंतर तरुणी तिच्या विधवा सासूसोबत राहू लागली.
यादरम्यान महिलेचा पोर्तुगालमध्ये राहणारा धाकटा मुलगा घरी आला. यादरम्यान, तरुणी व तिच्या कुटुंबीयांनी मोठ्या मुलासोबतचा अनौपचारिक विवाह तोडण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकल्याचा दावा विधवेने केला. अशातच धाकटा मुलगा पोर्तुगालला जाण्यासाठी निघाल्यानंतर तरुणीने त्याच्यासोबत जाण्याचा आग्रह धरला. पण तो तिला सोडून निघून केला. यावरून दोन्ही कुटुंबांत तणाव वाढल्यानंतर तोडगा म्हणून विधवा महिलेने थोरल्या मुलासोबत विवाह मोडण्यासाठी तरुणीला ११ लाख रुपये दिले. पण तरुणीने स्थानिक पोलीस ठाण्यात धाव घेत विधवा महिला व तिच्या धाकट्या मुलाविरोधात बलात्कार व अन्य कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात विधवा महिलेला बलात्काराच्या आरोपात जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर, या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
