नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी मोफत लसीकरणाच्या केलेल्या घोषणेनंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी लसीकरणासंदर्भातील नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार सिरमची कोविशील्ड लस प्रतिडोस जास्तीत जास्त ७८० रुपयांना, भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन १,४१० रुपयांना तर रशियाची स्पुटनिक-व्ही लस १,१४५ रुपयांपेक्षा अधिक दराने दिली जाणार नाही.
यासोबतच केंद्र सरकारने २१ जूनपासून लागू होत असलेल्या राष्ट्रीय कोरोना लसीकरणाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. त्यानुसार, केंद्र सरकार लसनिर्मात्या कंपन्यांकडून राज्यांच्या कोट्यातील २५ टक्केसह ७५ टक्के डोस स्वत: खरेदी करेल आणि राज्यांना मोफत देईल. हे वाटप लोकसंख्या, कोरोनाचे रुग्ण आणि लसीकरणातील प्रगती या आधारे केले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी देशातील १८ वर्षांवरील सर्व लोकांना मोफत लस दिली जाणार असल्याची घोषणा केली होती. शिवाय जे लोक खासगी रुग्णालयात पैसे देऊन लस घेऊ इच्छित आहेत अशांना सेवा शुल्क म्हणून १५० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम घेता येणार नाही, असेही जाहीर केले होते. राज्यांनी लस वाया जाऊ नये याची पुरती खबरदारी घ्यावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याशिवाय खासगी रुग्णालयांना कंपन्या थेट लसीचा पुरवठा करू शकतील, अशी सूटही देण्यात आली आहे.
‘म्युकरमायकोसिस’वरील इंजेक्‍शनचे वितरण जिल्हा शल्य चिकित्सकांमार्फत
जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत खासगी रुग्णालयांना वितरित करण्यात येणारी म्युकरमायकोयिस आजारावरील ऍम्फोटेरिसिन-बी हे इंजेक्‍शन आता जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्यामार्फत वितरीत केले जाणार आहे. शासकीय व महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातील रुग्णांसाठी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत रुग्णांसाठी मोफत औषध वाटप करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने या इंजेक्‍शन वितरणाची नवी कार्यपद्धत निश्‍चित केली आहे. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
