नवी दिल्ली । राज्यांचे कोणताही निधी थांबविण्यात आलेला नाही. याउलट केंद्र सरकारने आपल्या उत्पान्नापेक्षा अधिक निधी राज्यांना दिला असल्याचे वक्तव्य अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पुरवणी अनुदान मागण्यांबाबत लोकसभेमध्ये चर्चांना उत्तर देताना निर्मला सीतारमण यांनी हे वक्तव्य केले. त्या म्हणाल्या कि, आर्थिक वर्षात आतापर्यंत जमा झालेल्या करातील ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा निधी स्वरूपात राज्यांना देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच आपला खर्च भागविण्यासाठी कर्ज घेत आहे. एप्रिल-जुलै २०२० दरम्यान ३.८० लाख कोटी रुपयांचा कर जमा झाला आहे. यामधील १.७६ लाख कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले आहेत. करोना व्हायरसमुळे केंद्र सरकारच्या कर संकलनात २९ टक्क्यांनी घट झाली आहे. परंतु, राज्यांना देण्यात आलेल्या निधीमध्ये केवळ ११.९६ टक्क्यांनी कपात केली आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायद्याअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या नुकसान-भरपाईची रक्कम थांबविण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही हेतू नव्हता. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यात येईल. तसेच, सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत याचा अर्थ असा नाही कि केंद्र सरकार पैसे देणार नाही. यासंबंधी जीएसटी परिषद राज्यांसोबत चर्चा करत आहे, असे स्पष्टीकरण निर्मला सीतारमण यांनी दिले आहे.
