जळगाव (प्रतिनिधी) सध्या परदेशात निर्यातीसाठी कंटेनरची उपलब्धता खूपच कमी आहे. त्यामुळे कंटेनरच्या भाडयामध्ये ८ ते १० पटीने वाढ झाली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी कंटेनर जिथे १००० ते १२०० डॉलरमध्ये जात होते. ते आता आठ ते नऊ हजार डॉलर भाडे घेत आहेत. त्यामुळे निर्यात खूप कमी झाली आहे. त्याचे मूळ कारण म्हणजे कंटेनरची मोनोपॉली आहे. देशात काही ठरावीक एजंटकडच कंटेनर आहेत. या परिस्थितीत कंटेनरची उपलब्धता ही इंटरनेटवर किंवा पोर्टलवर ओपन ठेवावी. म्हणजे प्रत्येक निर्यातदारांना कंटेनरची उपलब्धता आणि दर कळतील, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र (फाम)ने केली असल्याची माहिती फामचे उपाध्यक्ष ललित बरडीया यांनी दिली आहे.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल दिल्ली येथे देशातील वेगवेगळ्या व्यापारी व उद्योग संस्थेच्या प्रतिनिधिंना चर्चेसाठी बोलाविले होते. त्यावेळी वाणिज्य व उद्योग खात्याचे राज्यमंत्री सोमप्रकाश आणि अनुप्रिया पटेल उपस्थित होते. चर्चेत (Federation of Associations of Maharashtra ) फामचे अध्यक्ष विनेश मेहता, उपाध्यक्ष रिसेध दोशी सहभागी झाले होते. त्यांनी तीन मागण्या केल्याचे फामचे उपाध्यक्ष ललित बरडीया यांनी सांगितले.
कंटनेरच्या मागणीसह दुसरी बाब म्हणजे सरकारने “रोडरेप” (रेमिशन ऑफ ड्युटीज अँड टॅक्सेस ऑन एक्स्पोर्ट प्रॉडक्ट्स) चे दर वाढविण्याची विनंती केली आहे. तसेच आता सध्या काही वस्तू रोडरेपमध्ये सामील नाहीत. त्या वस्तू पण समाविष्ट कराव्यात अशी विनंती केली आहे. ज्या वस्तू रोडरेपमध्ये समाविष्ट आहेत. त्यांचे दर वाढवले तर निर्यातदारांना त्याचा फायदा होईल आणि निर्यात वाढेल.
तिसरी मागणी आहे की, जगातील अनेक देशांत आपले दूतावास आहेत. त्या दूतावासांमधून त्या-त्या देशांतील विक्रेता आणि खरेदीदार यांची माहिती एकमेकांच्या संपर्कामध्ये ठेवली तर देशातील निर्यातदारांना त्याचा फायदा होईल. यासाठी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इन्फ्रास्ट्रचर उपलब्ध करावा, अशा मागण्या असल्याचे ललित बरडीया यांनी सांगितले.
