नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) बिहार जिल्ह्यातील आरा येथील जिल्हा न्यायालयाने तब्बल १०८ वर्षांनी जमिनीवरून निर्माण झालेल्या तंट्याच्या प्रकरणात आपला निर्णय दिला आहे. गेल्या १०८ वर्षांमध्ये या खटल्याच्या अगणित सुनावणी झाल्या. दरम्यान, तब्बल १०८ वर्षे खटला लढल्यानंतरही कोणीही तडजोडीसाठी तयार नसल्याने न्यायालयाच्या निवाड्यानंतरही वाद कायम आहे.
सन १९१४ मध्ये ब्रिटिशांच्या राजवटीत आरा दिवाणी न्यायालयात हा खटला दाखल करण्यात आला. या खटल्याचा निकाल अखेर या वर्षी ११ मार्च रोजी भोजपूरच्या अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश श्वेता सिंह यांनी दिला. या निवाड्याची एक प्रत फिर्यादी अतुल सिंह यांनी नुकतीच मिळवली. गेल्या ९१ वर्षांपासून राज्याच्या ताब्यात असलेल्या तीन एकर वादग्रस्त जमिनीचा हक्क त्यांना मिळाला आहे. ते मूळ फिर्यादीचे चौथे वंशज आहेत.
खटला प्रलंबित राहणे म्हणजे न्याय आणि मानवी जीवनाची शोकांतिका
न्यायालयीन निर्णयांच्या सहमतीने संपत्तीचा अधिकार घटनेच्या कलम २१नुसार संरक्षित जीवनाच्या अधिकाराशी जोडला गेला आहे हे अपघाती नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती श्वेता सिंह यांनी आपल्या निकालात नोंदवले आहे. खटला प्रदीर्घ प्रलंबित राहणे म्हणजे न्याय आणि मानवी जीवनाची शोकांतिका असून असहाय पक्षकारांचे नुकसान करण्यासारखे आहे. त्यामुळे ही जमीन ताबडतोब मुक्त करावी, असेही न्या. सिंह यांनी नमूद केले आहे.
तब्बल १०८ वर्षांनी खटला लढल्यानंतरही…
या वादाच्या मूळाशी भोजपूर जिल्ह्यातील कोइलवार येथील अझहर खान यांच्या मालकीची नऊ एकर जमीन आहे. अझहर खान यांच्या वारसांकडून घेतलेल्या यापैकी तीन एकर जमिनीवरून दोन राजपूत कुटुंबांमध्ये भांडण आहे. तब्बल १०८ वर्षे खटला लढल्यानंतरही कोणीही तडजोडीसाठी तयार नसल्याने न्यायालयाच्या निवाड्यानंतरही वाद कायम आहे. या प्रकरणातील अझहर खान यांचा मृत्यू झाला असून त्यांचे वंशज पाकिस्तानात स्थलांतरित झाल्याचे समजते. दरम्यान, पाटणापासून ४० किमी अंतरावर राष्ट्रीय महामार्गानजीक असलेल्या कोइलवार गावाचा समावेश आता महापालिकेत झाला आहे. त्यामुळे इथल्या जमिनीला सध्या प्रति एकर पाच कोटींहून अधिक भाव मिळत आहे.
