जळगाव (प्रतिनिधी) – जिल्हा परिषदेच्या एकुण ६८९ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पडताळणीचे फर्मान न्यायालयाने दिल्यानंतर गेल्या महिन्थापासून ही तपासणी वेगाने सुरू असुन आता पर्यंत ३११ कर्मचाऱ्यांचे अहवाल शासकीय वैदयकिय महाविदयालयाकडून आले आहे. त्यात धक्कादायक बाब म्हणजे तब्बल ३२ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ० ते १० टक्के पर्यंत असुन अन्य ६० कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व देखील ४० टक्के आतच असल्याची बाब समोर आली आहे.
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या आदेशानुसार राज्यातील दिव्यांग कर्मचारी व दिव्यांग व्यक्तींच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची तपासणी मोहीम राबवण्यास गेल्या काही महिन्यापासून सुरूवात झाली आहे. या तपासणीला काही कर्मचाऱ्यांनी विरोध दर्शवत न्यायालयात दाद मागीतली होती. पण त्यानंतर न्यायालयाने १२० दिवसात पडताळणी करण्याचे सक्त आदेश दिले होते. त्यानुसार गेल्या महिन्यापासून जि. पच्या कर्मचाऱ्यांची दिव्यांग तपासणी शासकीय वैदयकिय महाविदयालयात सुरू आहे. ३११ कर्मचाऱ्यांचे अहवाल आले न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुर्नपडताळणीत आता पर्यंत ६८९ पैकी ३११ कर्मचाऱ्यांची पुर्नपडताळणी झाली असुन त्यात ६० कार्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ४० टक्के पेक्षा कमी असल्याची बाब समोर आली आहे. या पडताळणीत कर्मचाऱ्यांच्या बोगस दिव्यांगत्वाचा कारनामा समोर येत आहे. या कर्मचाऱ्यांचे लाभकाढण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
दोन दिवसात पुन्हा आले ८० अहवाल
जि.पच्या ३११ कर्मचाऱ्यांचे अहवाल शासकीय रूग्णालयात आले असले तरी गेल्या दोन दिवसात पुन्हा ७५ ते ८० कर्मचाऱ्यांचे अहवाल पुन्हा आले आहे. ते ज्या त्या विभागाकडे असुन अदयाप सामान्य प्रशासन विभागाकडे आले नाही. कारवाईचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासनाकडे आल्यानंतर त्यावर निर्णय होणार आहे.
पडताळणीसाठी आता महिनाभराचीच मुदत
काही कर्मचाऱ्यांनी या पडताळणी विरूध्द न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिव्यांगत्व पडताळणी करण्यास परवनगी देवून १० टक्के पर्यंत दिव्यांग असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यास सांगितले. त्यातच न्यायालयाने १२० दिवसात कार्यवाही पुर्ण करण्याचे आदेश दिल्याने पडताळणीला गती मिळाली असुन ही पडताळणी न्यायालयाच्या आदेशाने ३ सष्टेबर पर्यंत पुर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
६० कर्मचाऱ्यांचे लाभ काढणार
दिव्यांगत्व पुर्नपडताळणी न्यायालयाच्या आदेशाने केली जात आहे. त्यात ज्या कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ११ ते ३९ टक्के दरम्यान आढळेल (जे ४० टक्के या किमान मर्यादेपेक्षा कमी आहे) त्यांचे दिव्यांगासाठीचे सर्व सेवा लाभ तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले असल्याने या आदेशान्वये जि.प ने ६० कर्मचाऱ्यांचे लाभ काढण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे.
२१९ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व खरे आता पर्यत ३११ कर्मचाऱ्यांची पुर्नपडताळणी झाली असुन त्यात २१९ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ४० टक्के पेक्षा अधिक असल्याचा अहवाल शासकीय महादियालयाकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कुठली ही कारवाई होणार नाही हे निश्चित झाले आहे.
३२ कर्मचाऱ्यांना मिळणार सक्तिची सेवानिवृत्ती
फेरपडताळणीमध्ये जे कर्मचारी दिव्यांग आढळणार नाहीत किंवा ज्यांचे दिव्यांगत्व १० टक्के पेक्षा कमी आढळेल, त्यांना विभागीय चौकशीनंतर सक्तीने निवृत्त केले जाणार आहे. यासाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे. यात ३२ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या कर्मचाऱ्यांची आधी विभागीय चौकशी होणार आहे.
