नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राष्ट्रीय जनता दलाच्या सहकार्यानं स्थापन झालेलं नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील महागठबंधन सरकार सतत वादात सापडत आहे. विरोधी पक्षांच्या राजकीय भाषणबाजीनंतर, हे प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचलंय.
सरकार स्थापन होऊन आठवडाही उलटला नाही, तोच सरकार बरखास्त करण्याची मागणी जोर धरू लागलीय. यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीय. असंवैधानिक मार्गानं स्थापन झालेलं हे सरकार बरखास्त करण्यात यावं, अशी मागणी फिर्यादीनं न्यायालयाकडं केलीय.
याचिकाकर्त्यानं 2017 मध्ये आरजेडी सोडल्यानंतर आणि भाजपसोबत सरकार स्थापन केल्यानंतर आरजेडी आणि तेजस्वी यादव सरकारला जनादेश चोरण्यास सांगत होते, याची आठवण करून दिलीय. याच आधारावर नितीशकुमार यांचं सध्याचं सरकार घटनाबाह्य आहे. त्यामुळं कलम १६३ आणि १६४ नुसार राज्यपालांनी नितीश कुमार यांची पुनर्नियुक्ती करू नये. कारण, बहुसंख्य आघाडी सोडून नितीश कुमार यांनी अल्पसंख्याक आघाडीसोबत सरकार स्थापन केलं आणि ते मुख्यमंत्री झाले आहेत, असंही याचिकेत नमूद करण्यात आलंय.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सामाजिक कार्यकर्त्या धर्मशीला देवी आणि अधिवक्ता वरुण सिन्हा यांच्या वतीनं एक याचिका दाखल करण्यात आलीय. त्याला जनहित याचिका म्हटलंय. याचिकेत म्हटलंय की, 2020 मध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी विधानसभा निवडणुकीत एनडीएचे नेते म्हणून आपली उपस्थिती दर्शवली आणि त्यांना एनडीएच्या (NDA) नावावर बहुमत मिळालं. आता नितीशकुमार महागठबंधनचा घटक पक्ष बनून मुख्यमंत्री झाले आहेत. हे संसदीय लोकशाही आणि संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे.
