जळगाव (प्रतिनिधी) अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करुन गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे. यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी. अशा सुचना जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आज दिल्यात.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस समितीचे सदस्य जिल्हा सरकारी वकिल ॲड केतन ढाके, सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (नाहसं) पी. एस. सपकाळे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी विजय रायसिंग, डी. व्ही. चौधरी, सहायक प्रकल्प अधिकारी यांचेसह आदिवासी विकास, जिल्हा परिषद, पोलीस व समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी म्हणाले की, पिडीतांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित राहणार नाही. याकरीता पोलीस विभागाने अशा गुन्ह्यांचा तपास प्राधान्याने करण्याच्या सूचना तपासी अधिकारी यांना द्याव्यात. तसेच न्यायालयाने जामीन नाकारलेल्या प्रकरणी फरार आरोपींना तातडीने अटक होण्यासाठी पोलीस विभागाने कार्यवाही करावी. दोषारोप पत्र पाठविण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर करण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीमध्ये राऊत यांनी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन पिडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य तातडीने मंजूर करण्याच्याही सूचनाही दिल्यात.
प्रारंभी समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी माहे ऑक्टोबर अखेर अनुसूचित जातीची १५ तर अनुसूचित जमातीची १७ असे एकूण ३२ गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याची माहिती बैठकीत दिली. त्यापैकी ५ गुन्ह्यांची निर्गती पोलीस विभागाने केली आहे. उर्वरित २७ व नोव्हेंबर मध्ये दाखल झालेले ५ असे एकूण ३२ गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर नोव्हेंबर २०२० मध्ये २ पिडीतांना ४ लाख ६२ हजार ५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी बैठकीत दिली.
