मुंबई (वृत्तसंस्था) सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयला एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करायची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट केले. महाराष्ट्राचे वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी ‘भाजप सरकारच्या काळात सीबीआयची अवस्था पानटपरी सारखी झालीय’ असा हल्लाबोल भाजपवर केला आहे.
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला कोणत्याही राज्यात चौकशी करण्यासाठी संबंधित राज्याची परवानगी आवश्यक असेल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. भारतीय राज्यघटनेतील तशी तरतूद आहे. ही तरतूद संविधानातील संघराज्याच्या नियमाचा भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही सुनावणी न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर आणि न्यायमूर्ती बी. आर.खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यामुळे आता सीबीआयला कोणत्याही राज्यात चौकशी करण्यापूर्वी संबंधित राज्याची परवानगी घेणे अनिवार्य झाले आहे. सीबीआई दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना अधिनियम, १९४६ अंतर्गत सीबीआयला कोणत्याही तपासापूर्वी राज्याची परवानगी घेणे अनिवार्य असते. त्यामुळे तपासाचा प्रथम अधिकार राज्य पोलिसांना असतो. तरीही केंद्रीय यंत्रणांना तपास करायचा झालाच तर त्यासाठी राज्यांची परवानगी आवश्यक असते. राज्यात तपास करताना सीबीआयला परवानगी घेणे आवश्यक असते. आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, केरळ, पंजाब आणि मिझोरम या राज्यांनी सीबीआयला परवानगीशिवाय तपास करण्यास ‘नो एन्ट्री’ केली आहे. सीबीआयला या राज्यांमध्ये तपास करायचा असल्यास तेथील राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे.
‘सीबीआय भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यात जाऊन कुणावरही गुन्हा दाखल करते. ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही, तिथल्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर कारवाई केली जाते. हे फक्त भाजपची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांमध्येच होते. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्ण्याचे स्वागत करतो”, असं अस्लम शेख यांनी सांगितले.
