नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Maharashtra Local Body Election) निवडणुकीवरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. पुढील सुनावणी आता 28 मार्चला होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी सुनावणी पुढच्या मंगळवारी होणार आहे. ऑगस्ट 2022 पासून ही सुनावणी वारंवार पुढे जात आहे. निवडणुकांचा मार्ग कधी मोकळा होणार? याची उत्सुकता सर्वांना लागून आहे. ओबीसी आरक्षण तसेच महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडणार होती. मात्र आता ही सुनावणी २८ मार्च रोजी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचे वकील तुषार मेहता हे आजच्या सुनावणीवेळी गैरहजर असल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याचे बोलले जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ताबदलामुळे रखडल्याचे चित्र आहे. महत्त्वाचे म्हणजे याच निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्ट मागच्या मे महिन्यात खूप आग्रही होतं. निवडणुका तातडीनं व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणूका घ्यायला काय हरकत आहे असा सुप्रीम कोर्टाचा सवाल होता.
सुप्रीम कोर्टानं मविआ सरकारची वॉर्डरचना मान्य केली तर कदाचित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल. पण 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समिती अशा सगळ्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग या निवडणुका दोन टप्प्यांत घेऊ शकतं, काही पावसाळ्याआधी आणि काही पावसानंतर तर दुसरी शक्यता म्हणजे जर शिंदे सरकारची वॉर्डरचना कोर्टानं मान्य केली तर मग नव्यानं प्रक्रिया करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला काही दिवस लागतील. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची देखील शक्यता आहे. मुंबई- पुण्यासारख्या महापालिका निवडणुका या ऑक्टोबरपर्यंत जाऊ शकतात.
