नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारनं आणणलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत शेतकऱ्यांचं तीव्र आंदोलन सुरू आहे. अखेर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली बॉर्डरवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. सरकार शेतकऱ्यांपासून फक्त एक फोन कॉल दूर आहे. असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
केंद्र सरकारने शनिवारी सर्व पक्षांसमोर बजेट सत्राचा अजेंडा मांडला. यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्ष असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही भाष्य केले. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने दिलेले प्रस्ताव आजही कायम आहेत. कोणता मुद्दा चर्चेतून सोडवला जाऊ शकतो. पंतप्रधान पुढे म्हणाले,”मी नरेंद्र सिंह तौमर यांनी सांगितलेलाच मुद्दा पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात अंतिम तोडगा भलेही निघाला नसेल, पण सरकार शेतकऱ्यांसमोर पर्याय ठेवत आहे. शेतकऱ्यांनी यावर चर्चा करावी. त्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितलं आहे की, शेतकऱ्यांपासून ते फक्त एका कॉलच्या अंतरावर आहेत,” असं मोदी म्हणाले. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, टीएमसीचे सुदीप बंडोपाध्याय, शिवसेना खासदार विनायक राऊत, एसएडीचे बलविंदर सिंग भांडेर यांनी शेतकरी आंदोलनावर भाष्य केलं. तर जेडीयू खासदार आरसीपी सिंग यांनी कायद्याचं समर्थन केलं.
