जळगाव (प्रतिनिधी) महाराष्ट्रातील जळगावसह इतर जिल्ह्यांतील केळी उत्पादक शेतकरी यावर्षी फळपीक विम्याच्या लाभापासून वंचित राहण्याच्या स्थितीत असून, याबाबत माजी मंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांनी मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री व अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात जळगाव आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये केळी पीक हे शेतकऱ्यांचे प्रमुख व जीवनावश्यक उत्पन्नाचे साधन आहे. दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांना केळी फळपीक विमा योजनेचा लाभ मिळत असे. या योजनेमुळे पीक नष्ट झाल्यास शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक आधार मिळून त्यांचे संरक्षण होत असे. परंतु यावर्षी पात्र महसूल मंडळांची यादीच विमा कंपनीने जाहीर न केल्याने या योजनेचा लाभ अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत ऑक्टोबर पर्यंत पोहोचणार नाही, ज्यामुळे शेतकरी बांधवांत तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
सध्याच्या विलंबाची अनेक कारणे दिसून येतात. पिक विमा योजनेत हप्ता तिन्ही स्तरांवर विभागला जातो – शेतकरी, केंद्र शासन आणि राज्य शासन. यामध्ये शेतकऱ्यांनी आपला हप्ता वेळेवर भरला आहे, केंद्र शासनाने देखील आपला हिस्सा जमा केला आहे. मात्र राज्य शासनाने आपला हिश्याचा हप्ता अद्याप न भरल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया थांबलेली आहे. याशिवाय राज्य शासनाकडून स्कायमेट कंपनीला आवश्यक शुल्क न दिल्यामुळे कमी-जास्त तापमान, वादळाची गती आदी माहिती विमा कंपनीला मिळालेली नाही. त्यामुळेच पात्र महसूल मंडळाची यादी जाहीर करण्यात आलेली नसल्याने या प्रक्रियेला आणखी विलंब झाला आहे. यामुळे सरकारचा निष्काळजीपणा स्पष्टपणे दिसून येत असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे.
शासनाच्या तिजोरीत खळखळाट असल्याने शासनाने स्कायमेट कंपनीला शुल्क न दिल्यामुळे आवश्यक माहिती न मिळणे, तसेच राज्य शासनाचा हिश्याचा हप्ता न भरल्यामुळे शेतकरी बांधवांना त्यांच्या हक्काचा लाभा पासून वंचित ठेवले जात आहे. यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. माझ्या माहिती प्रमाणे जिल्ह्यातील विशिष्ट महसूल मंडळेच नाही तर संपूर्ण जिल्ह्याच या वर्षी कमी-अधिक तापमानाच्या निकषात बसत असून सर्वच केळी उत्पादक शेतकरी केळी पिक विमा मिळण्यास पात्र ठरणार आहे.
मात्र, जिल्ह्यात 3 कॅबिनेट मिनिस्टर असताना जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी केळीच्या विम्यापासून वंचित राहत आहे. या मंत्र्यांनी आपली प्रतिष्ठा लावून विम्याचा राज्यशासनाचा स्वःहिसा भरणे बाबत पाठपुरावा करून विम्याचा लाभ मिळवून द्यावा. तसेच राज्य शासनाचा स्वःहिसा व स्कायमेट कंपनीकडील आवश्यक शुल्क तातडीने भरून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा केळी फळपीक विमा लाभ त्वरित मिळवून द्यावा, ही विनंती.
अशी मागणी आ. एकनाथराव खडसे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री व अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषी विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांना पत्राद्वारे केलेली आहे.
