मुंबई (वृत्तसंस्था) शिवसेनेतील बंडखोरीबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व याचिकांवर २० जुलैला सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे ही सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे प्रतोद सुनिल प्रभु यांनी राज्यपालांनी महाविकासआघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांना आव्हान दिलं होतं. २९ जुनला सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. या निकालानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर शिवसेनेच्या बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी भाजपासोबत युती करत सरकार स्थापन केले. तसेच एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
सत्तांतरानंतर विधानसभेच्या सभापतीपदी भाजपाचे आमदार राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली. त्यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाच्या व्हिपला अधिकृत घोषित केले. याला शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनिल प्रभु यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. यावरही या सुनावणीत होणार आहे. राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सत्तास्थापनेसाठी दिलेल्या निमंत्रणाला शिवसेनेचे सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. यात देसाई यांनी ३ जुलै ते ४ जुलै दरम्यान विधीमंडळात झालेल्या सभापतींची निवड व बहुमत चाचणी या सर्वांना बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी केलीय. विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली होती.
या कारवाईविरोधात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे व १४ बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात जोपर्यंत उपसभापती झिरवळ यांच्या विरोधातील तक्रारीचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत आमदारांवरील कारवाई रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती. २७ जूनला न्यायमूर्ती सुर्यकांत व जे. बी. पारडीवाला यांनी बंडखोर आमदारांना उपसभापतींच्या नोटीसवर उत्तर देण्यासाठी १२ जुलैपर्यंतची मुदतवाढ दिली होती. आता यावर २० जुलैला सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, याआधी सरन्यायाधीश रमण यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या सभापतींना पुढील आदेश येईपर्यंत शिवसेनेच्या ठाकरे गट व शिंदे गटाने एकमेकांविरुद्ध केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईच्या तक्रारीवरील कार्यवाही स्थगित करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, शिवसेनेतील बंडखोरीच्या बाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देतं?, याकडे राज्यातील सर्वांचंच लक्ष असणार आहे.
