नवी दिल्ली प्रतिनिधी । राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरलेल्या दोन कृषी विधेयकांना राज्यसभेत मंजुरी मिळवून देण्यात अखेर मोदी सरकारला यश आले आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी रविवारी ही विधेयके सभागृहात मांडली. यानंतर अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी तिन्ही विधेयकांना कडाडून विरोध केला. या मुद्द्यावर वादळी चर्चाही झाली. एवढेच नव्हे तर विरोधी पक्षातील खासदारांनी सभागृहाच्या वेलमध्ये येऊन प्रचंड गोंधळही घातला. मात्र, सरतेशेवटी मोदी सरकारला आवाजी मतदानाद्वारे तीनपैकी दोन विधेयके मंजूर करवून घेण्यात यश आले. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य, शेतकरी दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक सेवा (दुरुस्ती) ही तीनही विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. या विधेयकांचा निषेध कण्यासाठी भाजपचा जुना मित्रपक्ष असलेल्या अकाली दलाकडूनही विरोध करण्यात आला होता. त्यासाठी अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर यांनी आपल्या केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
तर लोकसभेत या विधेयकांना पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनेनेही रविवारी आपली भूमिका अचानकपणे बदलली होती. शनिवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यात बैठक पार पडली होती. या भेटीत शेतकरी विधेयकांना राज्यसभेत पाठिंबा देण्याविषयी खलबते झाल्याची चर्चा होती. यानंतर आज शिवसेनेने या विधेयकांना बिनशर्त पाठिंबा देण्याची आपली भूमिका बदलल्याचे दिसून आले.
